 (13)_1727965004.gif)
धरान : धरान उपमहानगरको एकद्वार प्रणालीको उल्लङ्घन गर्दै नेकपाबाट निर्वाचित सांसदहरुद्वारा धरानमा राहत वितरण सुरु भएको छ ।
धरान उपमहानगरपालिकामा राहत वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन एकद्वार प्रणाली मार्फत वितरण गरिनुपर्ने भनिँदै आएकोमा नेकपाका सांसदहरुले धरानका वडा-वडामा पुगेर सांसद आफैले राहत वितरण गर्न थालेका छन् ।
नेकपाका सङ्घीय सांसद जयकुमार राई, प्रदेश नं. १ का सभामुख प्रदीप भण्डारी प्रदेश सभासद् भीम आचार्य, उमिता बराइली, सावित्री श्रेष्ठको समूहले धरान उपमहानगरपालिका वडाहरूलाई राहत वितरण गर्ने सङ्घीय सांसद जयकुमार राईले जानकारी दिएका छन् ।
राहत वितरणलाई व्यवस्थित र व्यावहारिक बनाइनुपर्ने भन्दै एकद्वार प्रणालीबाट धरान उपमहानगरपालिकाको फुड बैक मार्फत मात्रै राहत वितरण गरिनुपर्ने सांसद आफैले धरान उपमहानगरपालिकालाई सल्लाह सुझाव दिएका थिए ।
तर अहिले आएर धरान उपमहानगरपालिकाको २० वटै वडा कार्यालयमा ५ सय किलोका दरले चामल राहत वितरण गर्ने सङ्घीय सांसद राईले जानकारी दिएका छन् । धरान उपमहानगरपालिकाको फुड बैकमा अहिले सम्म दोस्रो चरणको राहत वितरण आज सकिँदै छ ।
फुड बैकमा अर्को चरणको राहत वितरणका लागि राहत सङ्कलन फेरी थाल्नुपर्ने बेला भएको छ । यस्तो बेलामा सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र १ का सभासदहरुले आफूखुसी राहत वितरण गर्न थालेका हुन् । सांसदहरुको राहत वितरणको विषयमा धरान उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर मञ्जु भण्डारी सुबेदीले आफूलाई जानकारी नभएको बताइन् ।
उनले भनिन् “यदि माननीय ज्यूहरूले धरान उपमहानगरपालिकाको राहत परिचालन समितिसँग समन्वय नगरी गर्नुभएको हो भने यो ठिक भएन ।” धरान उपमहानगरपालिका राहत परिचालन समितिका सहसंयोजक समेत रहेकी उपमेयर भण्डारीले यसो नगरी एक द्वार प्रणालीबाटै वितरण गर्दा राम्रो बताइन् ।
सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र १ का अरू क्षेत्र रामधुनी र बराहाक्षेत्र नगरपालिकामा नेकपाका सांसदहरुले राहत वितरण गरिसकेको जानकारी दिएका छन् । सोही अनुसार धरानमा पनि राहत वितरण गरिन लागेको बताइएको छ ।
धरानको राहत वितरणलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि एकद्वार प्रणालीबाट मात्रै वितरण गर्ने भनेर स्थापना गरिएको धरान उपमहानगरपालिकाको फुड बैकमा जम्मा नगरी आफू खुसी वडाहरूलाई राहत वितरण गर्नु नेकपाका सांसदहरुको राहतमा राजनीति देखिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाई छ ।
माननीयहरूले यो बेलामा राहत बाडनु भन्दा अनुगमन गरेर स्थानीय निकायलाई परेको समस्याको बारेमा प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी समस्याको समाधान गर्नुपर्ने हो । तर यस्तो विषम् परिस्थितिमा सांसद आफै राहत लिएर वडा वडामा पुगेर स्थानीय सरकारको निर्णयलाई बाइपास गर्नु ठिक होइन ।
