_1725945816.gif)
प्रकाशपुर : तत्कालीन प्रकाशपुर गाविस हुँदा २०६८ सालमा प्रकाशपुर खानेपानी उपभोक्ता समिति स्थापना भयो । गाविस हुँदा बखत ग्रामीण खानेपानी अन्तर्गत प्रकाशपुरमा खानेपानी नाममा आयोजनाको काम सुरु भएको थियो । २०६८ साल देखि नै खानेपानी कार्यक्रम सुरु भए पनि अहिले सम्म त्यसको हिसाब किताब सार्वजनिक हुन् सकेको छैन ।
जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा तत्कालीन गाविसमा उपलब्ध राजनीतिक दलको सहमतिमा खानेपानी उपभोक्ता समिति गठन भएको थियो । समितिमा तत्कालीन नेपाली काँग्रेस गाउँ सभापति नवराज बस्नेतको अध्यक्षतामा खानेपानी समिति बन्यो र अझै सम्म पनि बस्नेत नै अध्यक्ष रहेका छन् ।
गाविस हुँदा नै बनेको खानेपानी समितिले अधिकार सम्पन्न नगरपालिका बनिसक्दा पनि आफ्नो हिसाब किताब सार्वजनिक भएको छैन । ९ वर्ष बिती सक्दा न प्रकाशपुर बासिन्दाले न त खानेपानीमा लगानी भएको करोड बराबरको हिसाब थाहा पाएका छन् । न त घर घरमा शुद्ध खानेपानी नै पुगेको छ ।
'मेरो घरकै छेउमा खानेपानीको अफिस छ, म पनि सामाजिक काममा चासो राख्ने मान्छे हो तर अहिले सम्म यहाँ के हुदैछ कसो हुदैछ केही जानकारी छैन' खानेपानी कार्यालयको छेउमै घर भएका सुरेन चौधरीले भने ' खै के गर्न हो अस्ति रड ल्याएको थियो तर अहिले सम्म पनि काम अघि बढेको छैन ।'
चौधरीले भने जस्तै अहिले सो ठाउँमा खानेपानीको ओबरहेड ट्याङ्की राख्न खाल्डो खनिएको छ । बराहक्षेत्र ९ प्रकाशपुरको डोलबजियामा अहिले खानेपानी भवनको लथालिङ्ग अवस्थामा छ । ९ बर्ष सम्म घरघरमा खानेपनि पुग्नु पर्नेमा हालसम्म ओबरहेड ट्यांकी समेत बन्न सकेको छैन ।
समितिकै एक सदस्यले नाम नखुलाउने सर्तमा करिब एक करोड भन्दा बढी खानेपानीमा खर्च भए पनि अहिले सम्म आफूहरूले खर्चको स्पष्ट विवरण पाउन नसकेको गुनासो गरे । गाँउगाँउमा खानेपानी पुर्याउन तत्कालीन राजनीतिक संयन्त्रको मिलेमतोमा बनेको खानेपानी समितिले ९ वर्ष बितिसक्दा साधारण सभा नगरेको समितिकै सदस्यहरूले नै गुनासो गर्न थालेका छन् ।
'समिति भित्रका हामीले धेरै पटक-पटक हिसाब सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर भनी सक्यौ तर अझै पनि सार्वजनिक भएको छैन' हाल सम्म अनुमानित कति खर्च भयो भनेर गरेको प्रश्नमा समितिको एक सदस्यले भने ' भन्दा त लाज हुन्छ तर अझै सम्म अध्यक्ष बाहेक अरूलाई थाहा छैन ।'
समितिका सदस्यहरू मात्र हैन स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई समेत खानेपानीको आर्थिक र साधारण सभाको विषयमा जानकारी छैन । बराहक्षेत्र ९ का वडाध्यक्ष दीपक कुमार लिम्बुका अनुसार निकै पटक आफूहरूले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्न भने पनि अझै सम्म आफूहरूले पाउन नसकेको बताउँछन् ।
