 (13)_1727965004.gif)
इटहरी : विभिन्न स्थानीय तहमा विगत ३ महिना देखी सङ्कलन हुँदै आएको नगद तथा जिन्सी राहतको विवरण अझै पनि सार्वजनिक हुन सकेको छैन । स्थानीय तह मार्फत भएको राहत वितरण तथा सङ्कलनको तथ्याङ्क अहिले सम्म सार्वजनिक हुन नसकेको हो ।
कोरोना सङ्क्रमण फैलिन नदिन सरकारले गरेको लकडाउनबाट प्रभावितलाई राहत वितरण अभियान हरेक स्थानीय तहमा चल्यो । सङ्घीय सरकार देखी वडा कार्यालयले सम्म राहत वितरण अझैसम्म जारी छ । सङ्घ तथा प्रदेश सरकारको पनि स्थानीय सरकार मार्फत नै राहत वितरण भइरहेको छ ।
राहतकालागी धेरै स्थानीय तहले निजी संस्था तथा व्यवसायीसँग सहयोगको अपिल नै गरे । धरै निजी संस्था, व्यक्ति तथा राजनैतिक दलले सकेको सहयोग गरे । तर त्यो राहत कहाँ र कसरी वितरण गरियो भन्नेबारे स्थानीय तहले अझैसम्म पारदर्शी हिसाब सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । कतिपय सामाजिक सञ्जालमा कबोल गरिएका रकम समेत उपलब्ध हुन सकेन । भने कतिपयले गोप्य रूपमा स्थानीय तहमा राहत सहयोग गरेका छन् ।
त्यसै मध्येको एक हो इटहरी उपमहानगरपालिका । इटहरीले अहिलेसम्म खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । दुई तिन चरण सम्म राहत वितरण गरेको बताउने उपमहानगरले कति राहत सङ्कलन गर्यो भन्ने यकिन विवरण भेटिँदैन । कति मूल्यमा कुन सामग्री खरिद गरियो भन्ने बारे पनि उपमहानगर मौन छ ।
लकडाउनबाट प्रभावित गरिब मजदुरलाई राहत उपलब्ध गराउन विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना भएको थियो । जसमा हालसम्म १ करोड ६८ लाख १९ हजार ७ सय ५४ रुपैयाँ जम्मा भएको लेखा शाखाले जानकारी दिएको छ । त्यसमध्ये ६९ लाख ७५ हजार ८ सय २ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । हाल कोषमा ९८ लाख ४३ हजार ९ सय ५२ रुपैयाँ बाँकी रहेको छ । त्यसको अलावा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले समेत रकम जम्मा गरेका थिए ।
चामल, दाल, नुन, तेल लगायत अत्यावश्यक सामग्री समेत राहत स्वरूप सङ्कलन भएको थियो । भने धेरै सामग्री उपमहानगर आफैले खरिद गरेको थियो । सो राहत सामग्री वडा कार्यालयबाट वितरण भएको थियो ।
इटहरी जस्तै धरान उपमहानगरपालिकाले पनि राहत सङ्कलन अभियानकै रूपमा अगाडी बढायो । तर कति राहत सङ्कलन भयो र केमा खर्च गरियो भन्ने बारे अझैसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन । नगद तथा जिन्सी राहत सङ्कलन गरेको उपमहानगरले ३ चरणसम्म राहत वितरण गरेको जनाएको छ । तर अहिलेसम्म कति राहत सङ्कलन भयो र कस कसले राहत पाए भन्ने बारे सार्वजनिक गरेको छैन ।
त्यसै बराह क्षेत्र नगरपालिकाले पनि १ करोड २८ लाख १३ हजार रुपैयाँ राहत कोषमा जम्मा भएको जानकारी दिएको थियो । उक्त रकमको हिसाब किताब अझै पनि सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।
यसरी नै धेरै स्थानीय तहले राहत कोषमा सङ्कलित रकम र खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । धरै स्थानीय तहले खर्च गर्ने क्रम जारी रहेकोले अन्त्यमा विवरण सार्वजनिक गरिने बताउँदै आएका छन् । यस बिचमा केही राजनैतिक दलहरूले खर्च सार्वजनिक नहुँदा भ्रष्टाचार भएको भन्ने शङ्का पैदा भएको भन्दै यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।
केही दिन अगाडी जनता समाजवादी पार्टीले इटहरी उपमहानगरपालिकामा खर्च सार्वजनिक गर्न माग गरेको थियो ।
