पथरी : अंग्रेजी माध्यम पढाउनकै लागी अभिभावकले निजी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी भर्ना गर्न थालेपछि पथरीशनिश्चरे नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयले पनि अंग्रेजी माध्यममा कक्षा सञ्चालन सुरु गर्ने भएका छन् । अंग्रेजी माध्यममा अभिभावकको आकर्षणलाई मध्यनजर गरेर अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ सञ्चालन गर्ने विद्यालयहरूले जनाएका हुन् ।

अङ्ग्रेजी भाषाको आकर्षणका कारण निजी विद्यालय भर्ना गरेका विद्यार्थीलाई सामुदायिक विद्यालयले अङ्ग्रेजी माध्यममा अध्ययन सुरु गरेपछि अहिले अभिभावकले सार्वजनिक विद्यालयमा छोरा छोरी भर्ना गर्न थालेको पञ्चायत माविका प्रधानाध्यापक अर्जुन कुमार बुढाथोकी बताउँछन् ।

उनका अनुसार पञ्चायत माविमा मात्रै लकडाउनको समयमा ८० जना विद्यार्थीले आगामी वर्षका लागी अंग्रेजी माध्यममा पढ्न चासो देखाएका छन् । लकडाउनले आर्थिक समस्या भएको बेला सामुदायिक विद्यालयले अंग्रेजी शिक्षा सुरु गर्नुले विद्यार्थी र अभिभावकहरू सामुदायिक विद्यालयतर्फ आकर्षित भएका हुन् ।

लकडाउनमा निजी विद्यालयले शुल्क छुटका विषयमा निर्णय गर्न नसक्नु र सामुदायिक विद्यालयले अंग्रेजी माध्यममा पठनपाठन गराउने भएको कारण पनि अभिभावकको आकर्षणमा सामुदायिक विद्यालयहरू परेका हुन् ।

पथरीशनिश्चरेका ४ वटा विद्यालयले अङ्ग्रेजी माध्यममा अध्यापन गराउँदै आएका छन् । पञ्चायत मावि,जनता मावि, सिंहवाहिनी मावि र बुद्ध माविले अङ्ग्रेजी माध्यममा अध्यापन गराउँदै आएका हुन् । नेपाली माध्यममा पनि अध्यापन हुने ती विद्यालयमा नेपाली माध्यममा भन्दा अङ्ग्रेजी माध्यममा विद्यार्थीको चाप बढेको सिंहवाहिनी मावि का शिक्षक विवेक न्यौपानेको भनाइ छ ।

२०६६ साल वाट अङ्ग्रेजी माध्यम सुरु गरेको सिंहवाहिनी माविले यस वर्ष देखी कक्षा १० सम्मै अङ्ग्रेजी माध्यममा पठनपाठन सुरु गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक जगतमणी गौतमले जानकारी दिए ।

राज्यले विपन्न वर्गका बालबालिकाहरूलाई अंग्रेजी शिक्षाको कमी नहोस् भनेर सामुदायिक स्कुलमा अंग्रेजी माध्यम सुरु गरिएको हो । सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजीमा दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरू नियुक्त गरी निजी विद्यालय भन्दा उत्कृष्ट पठन पाठन हुने भएकाले अभिभावकहरूलाई आफ्ना बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाले आव्हान गरेको छ ।

पथरीशनिश्चरे नगर सभाले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ देखि सरकारका कर्मचारी र शिक्षकले आ–आफ्ना छोराछोरी अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा पढाउनु पर्ने नीति पास गरेको छ । कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षक निजी विद्यालय सञ्चालक भएका कारण स्थानीय सरकारको योजना कति सफल हुने भन्नेमा दुबिधा छ ।