_1725945816.gif)
इटहरी : अदालतमा जस्तै अहिले स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई पनि कानुनले तोकेको मुद्दाहरूको मेलमिलाप र फैसला गर्ने अधिकार हुन्छ । संविधानले नै स्थानीय तहलाई व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सहितको अधिकार दिएको छ ।
स्थानीय सरकारको अवधारणा पछि न्याय दिने कामहरू समेत स्थानीय तहमा हुँदै आएको छ । संविधानले नै न्यायिक समिति भनेर परिकल्पना गरेको यो समिति अहिले प्रभावकारी देखिँदै गएको छ ।
संविधानमा मात्र हैन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले उपमेयरको संयोजनमा मुद्दा मामिला हेर्ने निकाय बनाएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४९ अनुसार मुद्दा छिनोफानो र मेलमिलाप गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।
उपमेयर तथा न्यायिक समितिकी संयोजक लक्ष्मी गौतमको अनुसार वडामै मेलमिलाप समिति गठन गरेर मुद्दा मामिलालाई मेलमिलाप गराउने व्यवस्था छ । कोही पनि पीडितले वडामा आएर निवेदन दिएपछि मेलमिलाप समितिले त्यस मुद्दालाई हेर्ने गौतमले बताइन ।
सुनसरीका अधिकांश स्थानीय तहमा न्याय निरूपणमा असहज भए पनि इटहरीको न्यायिक समितिले भने ऐन अनुसार नियामावली र कार्याबिधि बनाइ न्याय निरूपण लाई व्यवस्थित बनाउन खोजेको देखिन्छ । कार्याविधि बनाउने पहिलो स्थानिय तह इटहरी रहेको न्यायिक समितिकी संयोजक लक्ष्मी गौतमको दावी छ ।
आएका मुद्दालाई दर्ता गर्ने, मान्छे झिकाउने, छलफल गराउने कार्य गरिन्छ । गौतम भन्छिन्, ‘म नभएको बेला पनि सम्बन्धित फाँटका प्रमुखले मुद्दा दर्ता गर्ने र मान्छे झिकाउने काम गर्नु हुन्छ ।’
इटहरीमा मेलमिलाप कार्यक्रम सञ्चालन भएकोले पनि काम गर्न सहज भएको छ । न्यायिक समितिमा मात्र बढी चाप नहोस् भनेर हामीले वडा वडा मा रहेका महिला जनप्रतिनिधिलाई मेलमिलाप तालिम दिएर मेलमिलाप कार्य गरिरहेका छन् ।
मुद्दा मामिला पहिला वडामा गठन भएको मेलमिलाप समितिले मिलाउने प्रयास गर्छ । समितिले दुवै पक्षको जीत जीतको अवस्था हुने गरी निर्णय गर्ने हुनाले वडा वडामा हुने मेलमिलाप प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।
वडा वडामै मेलमिलाप समितिले मुद्दा मिलाउने भएकाले समितिमा आउने भन्दापनि वडामै मेलमिलाप हुने मुद्दा बढी रहेका छन् । गौतमको अनुसार इटहरीका २० वटा वडाहरूमा फागुन महिनासम्ममा ४२० वटा मुद्धाहरु मिलेको न्यायिक समितिले जानकारी दिएको छ ।
गौतमको अनुसार न्यायिक समितिमा हालसम्ममा ३ सय २ वटा मुद्दाहरू परेका छन् । जसमा ९९ वटा मुद्दाहरू न्यायिक समितिबाट निर्णय भएका छन् । ३८ वटा मुद्दाहरू मेलमिलाप भएका छन् । १ सय ३५ वटा मुद्दाहरू चालु रहेका छन् ।
इटहरी उपमहानगरपालिकामा न्यायिक समितिले स्थानीय स्तरका विवाद समाधानलाई छिटोछरितो बनाउन मेलमिलाप केन्द्रलाई अन्य स्थानीय तहको भन्दा सक्रिय बनाएको न्यायिक समितिकी संयोजक लक्ष्मी गौतमको दाबी छ ।
