 (13)_1727965004.gif)
विराटनगर : प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारले तीन वटा मोडालिटीमा काम गरिरहेको बताएका छन् ।
उनले अपाङ्गता भएका व्यक्ति जन्मनै नदिने, जन्मिए स्वास्थ्य अवस्था पहिचान गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने मोडालिटीबाट काम सुरु गरिएको बताए ।
अपाङ्गताको दर घटाउने गरी स्थानीय तहमा सञ्चालित अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमको सोमबार अनलाइन मार्फत गरिएको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा मन्त्री घिमिरेले अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमको परिणाम आउन थालेपछि घर–घरमा खुसी छाउने बताए ।
मन्त्री घिमिरेले भने‘ घर–घर, समाज र प्रदेशमा खुसी छाउने छ ।’ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जन्मनै नदिने, अहिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पुनर्स्थापना गरी जीवन शैलीलाई सहज बनाइने उनले बताए । स्थानीय पालिका र साझेदार संस्थाहरूसँग मिलेर काम भइरहेको मन्त्री घिमिरेले बताए ।
प्रदेश १ सरकारले चालु आर्थिक वर्ष सम्ममा ६९ वटा स्थानीय तहमा अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । पहिलो चरणमा २७ वटा स्थानीय तहबाट कार्यक्रम सुरु भएको थियो ।
मातृ शिशु तथा बाल स्वास्थ्य र पोषण सेवामा सबै समूहको पहुँच तथा उपभोग वृद्धि गर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र उनीहरूका परिवारको जीवनको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने र सम्बन्धित स्थानीय तहका सेवा प्रदायक संस्थाहरूको सुदृढीकरणमा सहयोग गर्ने उद्देश्य सहित सामाजिक विकास मन्त्रालयले करुणा फाउन्डेसन नेपालसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।
प्रदेश १ मा २० प्रतिशतले जन्म दोष दर र ४० प्रतिशतले जन्मपश्चात् हुने अपाङ्गताको दर घट्ने दीर्घकालीन परिणाम सहित कार्यक्रम सुरु गरिएको करुणा फाउन्डेसन नेपालका सह निर्देशक योगचन्द्र गिरीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार मातृ मृत्यु दर प्रति लाख जीवित जन्ममा २३९ बाट ९९ र नवजात शिशु मृत्यु दर प्रति हजार जीवित जन्ममा २१ बाट १४ हुनेछ । कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै स्थानीय तहले प्रदेश सरकारको सहयोगमा अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताइएको छ ।
कार्यक्रम अवधि भित्र स्थानीय तह भित्र रहेका सबै सार्वजनिक भौतिक संरचनाहरू सबैका लागि पहुँचयुक्त हुने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम सञ्चालित रहेको करुणा फाउन्डेसनका सह निर्देशक गिरीले बताए ।
कार्यक्रममा सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेर, विराटनगर महानगरपालिकाका उपप्रमुख इन्दिरा कार्की, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्की लगायतले बोलेका थिए ।
