 (13)_1727965004.gif)
धरान : प्रदेश नम्बर एकको नामकरणको विषय टुङ्गो नलागिरहेको बेला पूर्वमा दुई समुदायका मागहरूबिच विवाद बढेको छ ।
प्रदेशको नामकरण पहिचानका आधारमा हुनुपर्ने भनेर आन्दोलित हुने पूर्वका आदिवासी लिम्बु र राई समुदायको आ–आफ्नो दाबी रहँदै आएको छ । लिम्बु समुदाय लिम्बुवानको पक्षमा आन्दोलित रहँदै आएको छ भने राई समुदाय किरात प्रदेशको पक्षमा छ ।
लिम्बुहरूको जातीय संस्था किरात याक्थुङ चुम्लुङले अरूणपूर्व नौ जिल्ला लिम्बुवान प्रदेश हुनुपर्ने माग राख्न थालेको करिब दुई दशक भइसकेको छ । उता, किरात राई यायोक्खाले पनि २०६४ को महाधिवेशनबाट १४ जिल्ला किरात प्रदेशको माग अगाडि सारेको हो ।
पछिल्लो समय विजयपुर गढीमा किरायाले किरात प्रदेशको हवाला दिँदै बोर्ड राखेपछि विवाद बढेको छ । चुम्लुङ लगायत लिम्बुवानजन्य राजनीतिक सङ्गठनहरूले विजयपुरलाई ऐतिहासिक राजधानी दाबी गर्दै आएको छ ।
१८३१ मा लिम्बुवान र गोर्खाली शाषकबीच नूनपानी सन्धि हुँदा विजयपुर केन्द्रीय राजधानी भएको लिम्बुवान पक्षधरहरूको जिकिर छ । धरानको प्राचीन नाम विजयपुर रहेको भनेर धेरै इतिहासकारहरूले पनि उल्लेख गरेका छन् ।
त्यसैले, विजयपुर लिम्बुवान र किरात राज्य माग गर्ने दुवै पक्षहरूका लागि रणनीतिक महत्त्वको क्षेत्रका रूपमा रहँदै आएको छ । धरानलाई प्रादेशिक राजधानी दाबी गरिनुपर्नेको मूल कारणमध्ये यस उपमहानगरको ऐतिहासिक पाटो पनि हो ।
चार वर्षअघि एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा सञ्चालित एकीकृत सहरी विकास परियोजना९आईयूडीपी०ले विजयपुर सबसिस्टअन्तर्गत ६ लाख लिटरको खानेपानी ट्याङ्की बनाउन खोज्दा विजयपुर बचाउ आन्दोलनका नाममा सङ्घर्ष समेत चर्किएको थियो ।
किरायाले स्वागत बोर्ड राखेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि लिम्बु समुदाय र लिम्बुवान प्रदेश चाहनेहरू केही चिढिएका थिए । यस विषयमा चुम्लुङ र यायोक्खाको आधिकारिक धारणा आइसकेको छैन । बोर्ड राखिएको विषयलाई ‘अतिरञ्जनापूर्ण हर्कत’ भन्दै लिम्बुवान नागरिक समाज युकेले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
समाजले अरुणपूर्वको इतिहासमा किरातकालीन गढी कहिल्यै अस्तित्वमा नभएको दाबी गर्दै लिम्बुवानवासीको आन्दोलनमाथिको आक्रमणको संज्ञा दिएको छ । उसले बोर्ड तत्काल हटाएर संवादमा आउन समेत सुझाएको छ ।
‘बोर्ड तुरुन्त हटाएर राजनीतिक र सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरणको निर्माण गर्न सम्बन्धित पक्षसँग अपिल गर्दछौँ,’ अध्यक्ष छत्र वनेम र महासचिव लाहाङ चेम्जोङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । २०७२ को संविधान जारी गर्नुअघि कियाचु र किरायाबीच पाँच बुँदे सहमति समेत भएको थियो ।
२०७२ भदौ ३० गते भएको सम्झौतामा दुवै संस्थाहरूले निकट विगतको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा नेपालमा लिम्बुवान स्वायत्त राज्य र किरात प्रदेश निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहने उल्लेख छ । सहमति पत्रमा तत्कालीन किराया अध्यक्ष यशोदा राई र तत्कालीन चुम्लुङ अध्यक्ष उत्तमसिं थाङ्देनले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
प्रदेश एकको कुल ९३ सिट रहेको संसदमा सत्तासीन नेकपाको ६६ सिट र प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको २१ सिट रहेको छ । चार दलबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी कुल १६ जना लिम्बु समुदायबाट सांसद् छन् भने राई समुदायबाट ११ जना छन् । यसैले, पनि दुई समुदायको संयुक्त मागले महत्त्व राख्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
