_1725945816.gif)
धरान : सरकारको चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकार सरकारी अस्पतालहरूमा पुनः आम नागरिकको निःशुल्क कोरोना परीक्षण र उपचार गर्ने निर्णयमा पुगेको छ ।
महामारी जस्तो अवस्थामा सबै नागरिकको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्नेमा उल्टै पैसा लिएर मात्र उपचार गर्ने निर्णय गरेको सरकार अन्ततः आफ्नो पूर्व निर्णय फिर्ता गर्न बाध्य भएको छ । गए राति सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोभिड–१९ सङ्क्रमितको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकार कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई अटेरी गर्दै आएको भन्दै सरकारविरुद्ध अपहेलनाको मुद्दा समेत दर्ता भएको थियो ।
सरकार भने आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै दिएको पुनरावलोकनको निवेदन अदालतले अस्वीकार गरेको थियो । सरकारले भने सबै नागरिकको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्न नसकिने तर्क गर्दै सर्वोच्चको फैसला माथि पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो । सर्वोच्चले फैसला पुनरावलोकन नगर्ने निर्णय सुनाइसकेको छ ।
आदेश कार्यान्वयन नगरेको विषयमा अपहेलना मुद्दा अदालतमा परेपछि र चारैतिरबाट दबाब बढेपछि सरकारले पुनः कोरोना परीक्षण निःशुल्क गर्न बाध्य भएको हो । संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पनि सङ्क्रमितको परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले निःशुल्क उपचार सम्बन्धी तयारी गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले बताएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड–१९को भ्याक्सिन समयमै आपूर्ति गर्न अर्थ, स्वास्थ्य र परराष्ट्र सचिव सम्मिलित तीन सदस्यीय समिति समेत गठन गरेको छ । समितिले भ्याक्सिन बनेको देश, प्रभावकारिता र खरिद प्रक्रियाको अध्ययन गरी मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निःशुल्क उपचारको निर्णय सरकारी अस्पतालमा लागु भए पनि निजी परीक्षण केन्द्र र अस्पतालहरूका विषयमा भने कुनै निर्णय भएको छैन ।
