 (13)_1727965004.gif)
विराटनगर : प्रदेश न १ का १ लाख ५० हजार बढी नागरिकलाई जग्गा धनिपुर्जा वितरण गरिने भएको छ ।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले प्रदेश १ का ३० वटा स्थानीय तहका १ लाख ५५ हजार ८ सय ९० नागरिकलाई जग्गा धनिपुर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ । आयोगले सोमबार २८ वटा स्थानीय तहका प्रमुखसँग सम्झौता गर्दै भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडी बढाएको हो ।
आयोगले ताप्लेजुङको पाथीभरा याङवरक गाउँपालिकाका, पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिका, इलामको माङसेबुङ गाउँपालिका र माई नगरपालिका, धनकुटाको धनकुटा नगरपालिका, भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिकाका भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि प्रमुखसँग सम्झौता गरेको छ ।
झापाको कनकाई, दमक, शिवसताक्षी, गौरादह नगरपालिका र कमल, बाह्रदशी, बुद्धशान्ति, हल्दिबारी, झापा गाउँपालिकासँग सम्झौता गरेको छ । त्यसैगरि मोरङमा उर्लाबारी, पथरीशनिश्चरे, बेलबारी, रंगेली, लेटाङ नगरपालिका र कानेपोखरी र मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम कार्यन्वयनका लागि सम्झौता गरिएको छ ।
सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका र बराहक्षेत्र नगरपालिकामा यो कार्यक्रम कार्यन्वयनमा ल्याइने भएको छ । उदयपुरको कटारी, त्रियुगा, बेलका नगरपालिका र उदयपुरगढी र चौदण्डीगढी गाउँपालिकाका प्रमुखसँग सम्झौता गरिएको हो । पहिलो चरणमा २ वटा स्थानीय तहसँग भने आयोगले यस अघि नै सम्झौता गरेको थियो । उदयपुरको बेलका र कटहरी गाउँपालिकामा आयोगले काम गरिरहेको आयोगका सदस्य गोपाल गुरागाईले बताए ।
पुर्जा वितरण गरिनेहरूको प्रस्तावित विवरण समेत आयोगले तयार पारेको छ । केही तथ्याङ्क घटबढ हुने आयोग सदस्य गुरागाईले बताए । सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि पटक-पटक आयोग बने पनि अघिल्ला आयोगहरूले काम गर्न नसकेको आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले बताए । उनले आफ्नो कार्यकालमा सकुमबासी समस्याको समाधान गरेरै छाड्ने समेत दाबी गरे ।
सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौँ संशोधन गरेर आयोगलाई कानुनले चिन्न सक्ने बनाएको बताउँदै आयोगका अध्यक्ष ज्ञवालीले नियमावलीको १८ औँ संशोधनका आधारमा नौ वटा कार्यविधि तयार पारिएको जानकारी दिए । पालिकासँग कार्य सम्पादन मूल्याकंन गरेर पहिलो चरणमा आगामी असार सम्ममा धनिपुर्जा उपलब्ध गराई सक्ने लक्ष्य राखिएको उनको भनाई छ ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्नका लागि स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए । बेलबारी नगरपालिकाका प्रमुख ज्ञानेन्द्र सुवेदीले आयोगले तयार पारेको विवरणमा थपघट हुन सक्ने बताए ।
आयोगले बेलबारीमा ६ हजार ६१ जनाको सूची बनाए पछि केही थपघट हुने उनको भनाई छ । उनले भने 'नगरमा भएका भूमिहीन सुकुम्वासी, दलित भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेकाहरूको पुन: तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर आयोगमा पठाउँछौ ।'
आयोगका सदस्य गुरागाईका अनुसार प्रदेश १ मा ४५ लाख जनसङ्ख्यामध्ये ५ लाख घरपरिवारका १५ लाख नागरिक भूमि स्वामित्व विहीन रहेका छन् ।
