 (13)_1727965004.gif)
काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभा विघटन बिरुद्द परेको रिटमा शुक्रवार (आज) संवैधानिक इजलासमा छलफल छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति समक्ष पेस गरेको विघटनको सिफारिस अनुसार अब संवैधानिक इजलासमा शुक्रवार बाट कानुनी परीक्षण हुने छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा प्रयोग भएका संविधानको धारामा मुलत: बहस केन्द्रित हुने देखिन्छ । विघटन बिरुद्द सर्वोच्चमा रिट हालेका मध्येका एक अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीका अनुसार मुलत: संविधानको धारा र सहायक रूपमा संवैधानिक मर्म र अभ्यासको विषयमा छलफल हुने बताउँछन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७, अनि अर्को धारा ८५ , संसदीय प्रणाली र संविधानको आधारभूत मर्म तथा संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यासको विषयलाई उदृत गरिएको छ ।
राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएको संसद् विघटनको 'विज्ञप्ति'को आधारमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा यी ४ वटा विषयको कानुनी रूपमा परीक्षण हुने छ। 'विज्ञप्ति'मा ताजा जनादेशको लागि विघटन गरिएको विषयलाई भने सरकार पक्षले जोडबलका साथ उठाउने अनुमान कानुन व्यवसायीहरूको छ ।
‘संवैधानिक रूपमा ताजा जनादेशमा जाने भनेर कुनै धारामा उल्लेख छैन’ पूर्वप्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्ता छन् ‘अब सरकारको पक्षबाट यही राजनीतिक विषयलाई न्यायालयको अगाडी उठाउने बाहेकको अन्य तर्क देखिँदैन ।’
इजलासले मुख्य रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटनको व्यवस्था भएको भनिएको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा छलफल गर्ने छ । ७६ (७) को व्याख्याको क्रममा सो प्रावधान कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्ने सर्तको विषय उठ्ने देखिन्छ ।
त्यसैगरि ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा ‘संसदीय प्रणालीको आधारभूत मूल्य र मान्यता’ लाई समेत उठाएका छन् । विघटन गर्दा २०४७ सालको संविधानमा उल्लेख भएको प्रावधानलाई २०७२ सालको संविधानमा नभए पनि नजिर हुने दाबी सरकारको रहेको थियो । जुन विषयलाई सर्वोच्चले प्रश्न उठाउन सक्ने छ ।
‘२०४७ को संविधानमा त राजा समेत हुने व्यवस्था छ’ रिट निवेदन दिने मध्येका एक अधिवक्ताले भने ‘ बारम्बार संसद् विघटनको खेलले राजनीतिक स्थिरता भएन २०७२ सालको संविधान संसद् विघटन गर्न सक्ने प्रावधान हटाएको थियो । अब त्यही संविधानमा टेकेर भएको फैसलालाई नजिर मान्ने हो, राजा समेत ल्याउनु पर्ने हुन सक्छ ।’
विघटनमा लिएको आधारमध्ये ‘विभिन्न मुलुकको अभ्यास’ पनि एक हो । तर यो तर्क नेपालको संविधान सँग मेल खाँदैन । संविधानमै उल्लेख नभएको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई सन्दर्भका रूपमा हेरिने अदालत अभ्यास छ ।
तर संविधानमा स्पष्ट लेखिएको कुरामा अन्त कहाँ के छ भनेर हेरिँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनजस्तो गम्भीर निर्णयलाई संविधानको धारा र उपधारालाई गम्भीरतापूर्वक उल्लेख गर्नुपर्नेमा ‘अन्य मुलुकको अभ्यास’ भनेर निर्णयको आधार बनाएको विषयलाई कानुनी परीक्षण गरिने छ ।
नेम्बाङ भन्छन् : सर्वोच्चको निर्णय पर्खौँ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका नजिकका विश्वासपात्रका रूपमा रहेका नेम्बाङ कानुनका राम्रा जानकार हुन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको विषयमा सुवास नेम्बाङ सुरुका दिन देखिनै सार्वजनिक रूपमा बोलेका थिएनन् । तर बिहीबार केपी ओली समूहको नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको बैठक सक्किएपछी पत्रकारहरूले नेम्बाङलाई घेरेर प्रतिनिधिसभा विघटनको सन्दर्भमा भनाइ राख्न बाध्य बनाएका थिए ।
उनले सरकारले काम गर्न नपाएकाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको बताए ।‘हामी सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को योजना बनाएर चुनावमा गएका थियौँ र बहुमत पनि ल्यायौँ। तर सरकारलाई काम गर्न दिइएन,’ नेम्वाङले भने,‘त्यस कारण बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले अधिकार प्रयोग गरेर संसद् विघटन गर्नुभयो।
कानुनी सवालको प्रश्नलाई अदालत तर्फ लक्षित गर्दै नेम्बाङ पन्छिएका थिए । ‘अनि तपाईँले नै संविधान बनाउँदै गर्दा प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन भनेको हैन?’ भन्ने प्रश्नमा नेम्बाङले टालटुले जवाफ फर्काएका थिए ।
‘अहिले यो विषय सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। मैले यो विषयमा धेरै बोल्न मिल्दैन र बोल्न पनि चाहन्नँ,’ केही समय पछाडि थप उनले भने,‘ सर्वोच्च अदालतले के गर्छ पर्खौँ, प्रधानमन्त्री ज्युको विश्वास छ सर्वोच्चले जनताको ताजा धनादेश लिन रोक्ने छैन ।’
