 (13)_1727965004.gif)
काठमाडौ : प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शम्सेर राणाले संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटनको व्यवस्था भएको संकेत गरेका छन । २०४७ को संविधानमा स्पस्ट माध्यम भएको अहिलेकोमा सैद्धान्तिक रुपमा विघटन हुन सक्ने व्यवस्था रहेको उनले बहसको क्रममा बताएका हुन् ।
राणाले भने ‘सैद्धान्तिक रुपमा स्पस्ट छ माध्यम के हो भन्ने मुख्य कुरा हो ।’ सुनुवाइमा सहभागीले बहस गर्दै गर्दा प्रतिप्रश्न गर्दै राणाले संविधानमा विघटन गर्न सक्ने प्रवधान रहेको बताए ।
शुक्रवार देखि सुरु भएको संबैधानिक इजलासमा अधिवक्ता गोबिन्द बन्दीले इजलास सुरु हुनु अगाडिनै न्यायाधीशको बिषयमा प्रश्न उठाएका थिए । त्यसपछि अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठिले संबैधानिक इजलासमा भएका अन्य न्यायाधीशको बिसयमा प्रश्न उठाएका थिए ।
कसरी चयन गर्नु भयो भने प्रश्नमा प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश चयनमा शंका नगर्न भनेका थिए । न्यायाधीश चयनमा तपाईले प्रश्न उठाउन पाउनु हुन्न, यदि तपाइले त्यसो भनिरहदा हामीले छोडेर यो मुद्दा कस्ले हेर्ने ?
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छ । जबरा नेतृत्वको इजलासमा अन्य चार जना न्यायाधीश तोकिएका छन्, जसमा हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन् ।
न्याय परिषद्ले संवैधानिक इजलासका लागि प्रधानन्यायाधीशसहित १४ जना न्यायाधीशको नाम यसअघि तोकेको थियो । तीमध्येबाट जबराले आफूसहित पाँच जनाको इजलास गठन गरेका हुन् ।
