_1725945816.gif)
काठमाडौँ : प्रधानमन्त्रिले प्रतिनिधिसभा बिघटन सम्बन्धि मुद्दा संबैधानिक इजलासमा शुक्रबारबाट प्रवेश गरेको छ । संसद विघटन बिरुद्द इजलासमा एक दर्जनभन्दा बढी बिपक्षीमा परेका मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ शुक्रबार मुलत: कारण देखाउ आदेश जारि गर्दै २२ गतेसम्म नियमित सुनुवाइ स्थगित गरिएको छ ।
शुक्रबार ११ बजे देखि हुने भनिएको सुनुवाई एक घण्टा पछाडी धकेलिएको थियो । संबैधानिक बेन्चमा कुन-कुन न्यायाधिस राख्ने भन्ने बिसय पेचिलो बनेपछी इजलास १ घण्टा सरेको सर्बोच्च बारमा वकिलहरु बीचको कुराकानी हुन सम्म भ्याएको थियो ।
वकिलहरुले आपसमा कुरा गरेझैँ संवैधानिक इजलास गठन प्रक्रियाप्रति इजलास सुरु हुनु अघि बहसमा सहभागी वकिलहरुले समेत प्रश्न उठाएका थिए । वरिष्ठताको क्रममा अगाडि रहेका न्यायाधीशहरूलाई नसमेटी प्रधानन्यायाधिसले इजलास गठन गर्दा तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेका थिए । जसको आधार राणाले दिन सकेका छैनन् ।
राणाले ५ जनाको इजलासमा वरिष्ठ न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र मिरा खड्कालाई हटाएर न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई राखेका हुन् । यो सँगै इजलासमा राणाले आफ्नो बहुमत पुर्याएको वकिलहरुको आंकलन छ ।
अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले इजलास सुरु हुनु अगाडिनै न्यायाधीशको बिषयमा प्रश्न समेत उठाएका थिए । तर प्रधानन्यायाधीशले त्रिपाठीकोलाई शंका नगर्न भन्दै पन्छिएका थिए । ‘तपाइले त्यसो भनिरहदा हामीले छोडेर यो मुद्दा कस्ले हेर्ने ?’
सुनुवाईमा वकिल माथि आक्रामक बनेका ‘राणा’ श्रीमान
पाँच जनाको संबैधानिक इजलासमा सबै न्यायाधिसको अधिकार उत्तीकै हो । सबैले वकिलहरु संग नबुझेको बिसयमा स्पस्ट हुन प्रतिप्रश्न गर्न सक्छन । तर शुक्रबारको संबैधानिक बेन्चमा भने राणाले आफ्नो प्रभावमा राखेका थिए ।
बहसमा सहभागी भर्खरै अभ्यास गर्दै गरेका वकिलहरुलाई त राणाले थर्काएरै तह लगाएका थिए । तर अन्य न्यायाधिसहरु भने सुनुवाईमा सक्रिय सहभागिता जनाएका थिएनन । इजलासको सुनुवाईमा अधिवक्ता रुद्र शर्मा आफ्ना दलिल पेस गर्दै गर्दा राणाले आक्रामकपन सुरु गरेका थिए ।
‘संसद्मा सबै विकल्प पालना नगरेसम्म धारा ७६ मा संसद विघटनको व्यवस्था राखिएको छैन । राष्ट्रपतिको पत्रमा हाम्रै आफ्नै संसदीय प्रणाली र संसारका सबै संसदीय प्रणालीलाई आधारभूत सिद्धान्त अनुसार सरकार सधैभरी संसदप्रति जवाफदेही हुन्छ । धारा ७६ का सबै विकल्प पालना नगरी प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने सिफारिस गर्ने अधिकार छैन ।’
शर्माले यति भन्न नपाउदै प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रतिवादीको ‘वकिल’ झैँ जवाफ फर्काइ हाले ।
‘२०४७ सालको विघटन गर्ने अधिकार संविधानले अंगीकार गरेको थियो । अहिले पनि संसद् विघटन हुन्छ भन्ने सिद्धान्त अंगीकृत गरिएको छ । सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा पनि संसद् विघटन हुने व्यवस्था गरिएको हो । संविधानमा हिजो पनि राखेको थियो अहिले पनि छ । तर माध्यम के हो भन्ने कुरा राख्नुस् ।’
पुन: शर्माले अहिलेको संविधानले २०४७ सालको जस्तो स्ववीवेक नदिएको बताए । शर्माले भने ‘प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने यो संविधान अन्तर्गत बनेको सरकारले संसद्मा आएर फेस गर्ने हो ।’
ठुलो स्वरमा सुरु गरेर अन्त्यमा प्रश्न गरेजस्तो गरेका राणाले शर्माले आफ्ना धारणा राख्दा राख्दै राणाले प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्यो भने संसदमा जानुपर्यो भन्न खोज्नुभएको हो भनेर प्रश्न गरे ? खिसिट्युरीको शैलीमा अन्तिममा शर्मा संग राणाले भने ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद् विघटन गर्नु पहिला संसदमा के भनेर जानुपर्थ्यो भन्नुस् ?’
शर्मा संग मात्र हैन चोलेन्द्र शम्सेर राणाले अधिकांश वकिलहरु संग पटक पटक बीचमा रोकेका थिए । न्यायधिसले वकिलको कुरामा स्पस्ट हुन प्रश्न गर्ने परम्परा नै हो, तर हिजोको इजलासमा राणा श्रीमान अलि बढी आक्रामक भएकै हुन् 'इजलासमा बहस गरेका एक वकिलले भने इजलास गठन गर्दा न्यायाधिस छनोट र उनको व्यवहारले आसंखा देखिएको छ।’
अनावश्यक क्रस मात्र हैन राणाले इजलासमा सहभागी एक वकिललाई बहसकै क्रममा थर्काएका थिए । सरकारले गरेको निर्णयमा अदालतले ल्याप्चे लगाउनु हुदैन भनेर बहस गरेका एक वकिललाइ त उनले बहसको क्रममा झपारेका हुन् ।
'इजलासबाट ल्याप्चे नलगाइयोस' भन्दै गरेका ति वकिललाई राणाले ल्याप्पेको अर्थ के हो ? भन्दै झोक्किएर प्रश्न गरेका थिए । ‘तपाईँलाई ल्याप्चेको अर्थ थाहा छ ? भनेर प्रश्न गरेका राणालाई वकिलले 'पत्रकारले यसै भन्छन्' भन्दै जबाफ फर्काउदा राणाले ‘बस्नुस्ब-स्नुस् तपाइको बहस सुन्दिनँ बस्नुस्’ भन्दै उनलाई बिदा गरेका थिए ।
