दाहाल-नेपाल पक्षको आरोप : 'प्रदेशको नामकरण गर्न समेत पहल गरेनन्'

धरान : प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध आइतबार प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । ३७ जना प्रदेश सभा सदस्यको हस्ताक्षरमा दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध लगाइएको आरोपहरूमा प्रदेशको नामकरण गर्न समेत पहल नगरेको उल्लेख छ ।

प्रदेश १ को नामकरणको विषय नेकपा भित्रै विवादास्पद बन्दै आएकोले तिन वर्ष वितेपनि प्रदेश नाम विहीन रहेको हो । प्रतिनिधि सभा विघटन लगत्तै मुलुकमा विकसित राजनीतिक विकास क्रम प्रदेशको प्रदेश सभामा पनि सत्तारुढ नेकपामा विभाजन आएपछि प्रदेश १ मा अविश्वास प्रस्तावको प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपामा ६७ सांसद रहेको बताइन्छ । उक्त सङ्ख्या पार्टी विभाजन सँगै तरल भएको छ । विद्यमान अवस्थामा दाहाल नेपाल पक्षमा ४७ र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पक्षमा २० सांसद छन् । मुख्यमन्त्री राई केपी ओली पक्षका हुन् । उनलाई बहुमत पुर्याउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छ ।

अविश्वास प्रस्तावमा मतदानमा कुनै चमत्कार नभए मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव सहजे पारित हुने अवस्था छ । प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसका २१, जनता समाजवादीका ३, राप्रपा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक मञ्च लिम्बुवानका १-१ सांसद छन् ।

नेकपाको दुई पक्षको वर्तमान अङ्क गणित लाई आधार मानिए अविश्वास प्रस्ताव सहजै पारित हुन सक्तछ । तर गणितीय हिसाब बाट सुरक्षित हुन दाहाल–नेपाल पक्षले नेपाली काँग्रेस सँग सहकार्य गर्नै पर्ने अवस्था देखिएको छ ।

काँग्रेस प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गर्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिएको छ । संविधानमा अधिकारै नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरेर अधिनायकवादी बाटोमा लागेको भन्दै काँग्रेस सङ्घीय संसद्को सवालमा ओलीको विपक्ष छ ।

काँग्रेसले नेकपाको विभाजनले सिर्जना गरेका पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम लाई नेकपाको आन्तरिक मामिला भनेको छ । प्रदेशको सवालमा काँग्रेसले मुख्यमन्त्री राईको स्वेच्छाचारी कार्यशैलीका विरोध गर्दै आएको थियो । नेकपा भित्रै विवाद रहेको प्रदेश नामकरणको सवालमा मौन रहेको काँग्रेस सँग सरकारले कुनै छलफल समेत गर्न नचाहेकोमा काँग्रेस असन्तुष्ट रहँदै आएको छ । नयाँ घटनाक्रममा काँग्रेस पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको काँग्रेस श्रोतले बतायो ।

प्रदेश सभाको राजनीतिमा दाहाल–नेपाल पक्षले उठाएको सवाल सँग भने काँग्रेस नजिक हुनसक्छ । अविश्वास प्रस्तावमा भनिएको छ ‘मुख्यमन्त्री जनताको माग अनुरूप काम गर्नुपर्ने तर्फ संवेदनशील र गम्भीर देखिनु भएन । जसको कारण सरकार प्रति जनताको अविश्वास बढ्ने र दलको लोकप्रियतामा ह्रास हुने स्थिति बन्न थाल्यो ।’

प्रदेश १ कोरोना सङ्क्रमणको महामारीको चपेटामा परिरहेको विषम परिस्थितिमा सिङ्गो प्रदेश, जनता र पार्टीहरू लाई एकताबद्ध गर्दै महामारीको सामना गर्नुपर्ने कुरामा, जनताको सेवा र सुरक्षामा प्रदेश संयन्त्र परिचालन गर्ने कुरामा सरकार असफल रहेको आरोप लगाइएको छ ।

महामारीले ग्रस्त जनजीवन, अर्थतन्त्र, उद्योग व्यवसाय, शिक्षा, रोजगारी, कृषि, पर्यटन र सामाजिक क्षेत्रमा परेको असरको अध्ययन विश्लेषण सरकारबाट नभएको अविश्वास प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

भनिएको छ ‘उल्टो अनावश्यक बिलासी अत्यन्त महँगो गाडिहरू खरिद गरिएको, प्रदेश सांसदहरू लाई भूमिका विहीन बनाएको, कानुनहरू बनाउन ढिलाइ गरिएको, लामो समय सम्म मन्त्री मण्डल विस्तार गर्न नसकेको, श्रोत परिचालनमा कमजोरी भएको, भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको, प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन नभएकोले सरकारको काम कारबाहीका कारण सरकारको अयोग्यताले सरकारको औचित्य माथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।’

अविश्वास प्रस्तावमा प्रदेश सभा गठन भएको तीन वर्ष पुग्दा पनि प्रदेशको नामकरण गर्न समेत कुनै पहल नगरिएको समेत आधार र कारण बाट मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नेतृत्व गरेको प्रदेश सरकार दुरदृष्टि र कार्य क्षमताको अभाव रही जनता माझमा सङ्घीय व्यवस्था प्रति नै नकारात्मक धारणाको विकास हुनपुगेकाले यो सरकार प्रति प्रदेश १ सभाका विश्वास नभएको हुँदा नेपालको संविधान धरान १८८ को उपधारा ४ एवं प्रदेश १ को प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम १२९ बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्ताव पेस गर्दछौ भनिएको छ ।