 (13)_1727965004.gif)
विराटनगर : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले स्थानीय तहहरूलाई भूमिहीनको समस्या समाधानमा जोड दिन आग्रह गरेकी छिन् ।
उनले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गर्न सुझाव दिइन । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र जिल्ला समन्वय समिति मोरङले आइतबार विराटनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री डा. तुम्बाहाम्फेले स्थानीय तहहरूलाई ऐन, नियमावली, कार्यविधि र कानुन अनुसारको सिफारिस गर्न आग्रह गरिन ।
उनले भनिन्,‘ कानुन विपरितको सिफारिस गर्ने कारबाहीको भागिदार बन्ने छ ।’ स्थानीय तहले नियमावलीले भने भन्दा १ इन्च पनि तलमाथि गर्न नमिल्ने बताउँदै उनले भनिन,‘ चिनेको पर्यो थोरै थपिदिउँन भनेर नसोचे हुन्छ ।’ भूमी सम्बन्धी समस्या पहिल्यै देखि नै रहेको डा. तुम्बाहाम्फेले बताइन । उनले भनिन् ‘कानुन मन्त्री भएको समयमा भूमि सम्बन्धी ऐन, नियमावली तयार गरियो, कार्यान्वयन गर्ने समयमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा आएको छु ।’
अन्तर्क्रियामा आयोगका सदस्य गोपाल गुरागाईले साझा समस्याको रूपमा रहेको भूमिहीनलाई जग्गा वितरण कार्यमा सबै राजनीतिक दलको सहयोगमा समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणका आधार र मापदण्ड २०७७ लाई स्थानीय तहको कार्यपालिकाले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने उनले बताए ।
आयोगले भूमिहीन दलित र सुकुम्वासी परिवारलाई आवासका लागि एक पटक नगरको शहरी क्षेत्रमा १३० वर्ग मिटर र गाउँपालिकामा ३४० वर्ग मिटर तथा कृषि प्रयोगका लागि तराई र भित्री मधेशका ग्रामीण क्षेत्रमा दुई हजार वर्ग मिटर, हिमाल तथा पहाडमा तीन हजार वर्ग मिटर जग्गा उपलब्ध गराउने गुरागाईले बताए ।
आयोगले मोरङको मिक्लाजुङ्ग, रंगेली, कटहरी, उर्लाबारी पथरीशनिश्चरे, कानेपोखरी, लेटाङ र बेलबारी गरी ८ स्थानीयतहसंग सम्झौता गरेर लालपुर्जा वितरणको तयारी गरिएको छ । ८ वटा स्थानीय तहमा ४५ हजार भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास रहेको अनुमान गरिएको छ ।
