_1725945816.gif)
विराटनगर : प्रदेश १ सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध प्रदेश सभामा दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्ताव विधिसम्मत नभएको बताएका छन् ।
नेकपाको (दाहाल-नेपाल) समूहले मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध पुस १२ गते प्रदेशसभामा दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्ताव विधि संवत् नभएको उनले बताए ।
विराटनगरमा मङ्गलवार पत्रकारसँग कुराकानी गर्दे मन्त्री कार्कीले विधि अनुसार प्रदेशसभामा पेस नगरिएकाले अविश्वास प्रस्तावको औचित्य नभएको बताए । उनले शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउने दाबी गरे ।
माघ ७ गते प्रदेशसभा आह्वान गरिएकाले सोही दिन संसदमा ‘फेस’ गर्न तयार रहेको उनको जिकिर छ । मन्त्री कार्कीले भने, 'कानुनी रूपमा अविश्वास प्रस्ताव आए फेस गर्न तयार छौँ ।’
नेकपा संसदीय दलको विधान शुक्रवार मात्रै प्रदेशसभामा दर्ता :
प्रदेश १ मा दाहाल-नेपाल र ओली समूहले एक अर्को समूहका नेतालाई कारबाही गर्ने क्रम बढे पनि विधान संवत् नभएको देखिएको छ ।
सरकार गठन भएको दुई वर्षपछि मात्र नेकपा संसदीय दलको विधान प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता हुनुले समूहगत रूपमा एकले अर्कोलाई कारबाही गरे पनि व्यवहारिक रूपमा त्यो कार्यान्वयन नहुने देखिएको हो ।
प्रदेश १ मा संसदीय दलको नेताबाट शेरधन राईलाई हटाएर भीम आचार्य र प्रमुख सचेतकबाट बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई पदबाट हटाई उनको ठाउँमा सौभाग्यवती राईलाई ल्याइएको दाहाल-नेपाल समूहले जनाएको छ ।
संसदीय दलको नेताको हैसियतमा राईले पनि दाहाल-नेपाल समूहका १६ सांसदलाई निलम्बन गरेका छन् । दुई समूहबिच विवाद चर्कन थालेपछि मात्र नेकपा प्रदेश १ संसदीय दलको विधान प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराइएको छ ।
कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएसँगै दलको विधानबारे प्रदेशसभा सचिवालयले चासो दिएर खोजी गरेको थियो । तर, विधान नै दर्ता नभएको पाइयो ।
शुक्रवार मात्र नेकपा संसदीय दलको विधान २०७६ दर्ता भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
