 (13)_1727965004.gif)
इटहरी : नेपाल सरकार भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले जारी गरेको सूचनामा इटहरी परेन ।
यही माघ ९ गते प्रकाशित सूचनामा प्रदेश १ का २१ वटा पालिकामा इटहरीको नाम नपरेको हो । भूमिहीन सुकुम्वासीको व्यवस्थापन गर्न भन्दै लगत सङ्कलन गर्न लागिएको हो ।
नेपाल सरकार, भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको सूचनामा ३५ दिन भित्र विवरण पेस गर्न भनिएको छ । प्रथम पटक प्रकाशित सूचनामा इटहरी उपमहानगरपालिका समावेश भएको छैन ।
लामो समय देखी भूमिहीन सुकुम्वासीको समस्या भोग्दै आएको इटहरीले भने सो समस्या समाधानको लागी विवरण पठाउन पाएन । दलहरूले भूमिहीन सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा दिने भन्दै भोट मागे पनि सम्बन्धित निकाय सम्म पहुँच नहुँदा जनताहरूको समस्या जस्ताको त्यस्तै देखिएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमालेको घोषणापत्र भाग ७ को बुँदा नम्बर ५ मा पनि भूमिहीन सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने बाचा गरिएको छ । आवास तथा सहरीकरण अन्तरगत अव्यवस्थित सुकुम्वासी बस्ती तथा विपन्न सीमान्तकृत मुसहर, डोम लगायतका बस्तीहरू व्यवस्थित बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।
तर हालसम्म इटहरीमा कति भूमिहीन सुकुम्वासी छन् भन्ने बारे उपमहानगर बेखबर छ । उपमहानगरपालिकाको तथ्याङ्क शाखामा पनि यस विषयमा कुनै सूचना छैन । भर्खरै वडा स्तरबाट लगत सङ्कलन गरिएकोले केही भन्न नसकिने उपमहानगरका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
उता वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद भट्टराई आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउँछन् । केही दिन पहिला आफूले पनि यस विषयमा जानकारी पाएको तर के कारणले इटहरी छुट्यो भन्ने बारे बेखबर रहेको उनको भनाई छ ।
अन्य पालिकाकै हाराहारीमा इटहरीमा पनि सुकुम्वासी रहेकोले र दीर्घकालीन समाधानको लागी आफूहरूले पहल गरे पनि आयोगको सुचीमा नपर्नुको कारणबारे खोजी गरिने उनले बताए ।
