_1725945816.gif)
काठमाडौं : वैशाख १७ गते आउन आज देखि ८९ दिन बाँकी मात्र भए पनि निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको आह्वान नगर्दा आशङ्का उत्पन्न भएको छ । निर्धारित मिति वैशाख १७ र २७ मा निर्वाचन हुनेमा दल दर्ताको ढिलाइले प्रभावित हुने देखिएको हो ।
राजनीतिक रूपमा विभाजित भइसके पनि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अझैसम्म एकीकृत छ । आफू नै आधिकारिक नेकपा भएको दुवै पक्षको दाबी निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेपछि यो विषय झन् पेचिलो बनेको छ । यसले गर्दा आगामी निर्वाचन तयारीका कामहरू प्रभावित बन्ने भएका छन् ।
आयोगले विभाजित दुवै पक्षलाई शुक्रवार छलफलमा बोलाएको थियो । आयोगको एजेन्डा ‘निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना प्रकाशन र निर्वाचनका लागि हालसम्म गरेको तयारीबारे छलफल गर्नु’ थियो । तर, विभाजित नेकपाको एउटा पक्ष छलफलमा नआइदिँदा आयोगको कार्यक्रम चियापानमा मात्रै सीमित भयो ।
ओली पक्षले पूर्वनिर्धारित समयमा आयोगले भने अनुसार प्रतिनिधि पठाए पनि प्रचण्ड-माधव पक्षले आफ्ना अध्यक्ष द्वय उपत्यका बाहिर गएको भन्दै प्रतिनिधि पठाएन । लीलामणि पोखरेल, राजेन्द्र पाण्डे लगायतका नेता आयोग पुगेर छलफलमा उपस्थित हुन नसक्नुको कारण उल्लेख गरिएको पत्र बुझाएर फर्किए ।
प्रचण्ड-माधव पक्षीय केन्द्रीय कार्यालय सचिव श्रीराम ढकालले हस्ताक्षर गरी पठाइएको पत्रमा ‘दुवै अध्यक्ष माघ १८ गतेसम्म उपत्यका बाहिरका राजनीतिक कार्यक्रममा व्यस्त रहनुभई प्रतिनिधि मनोनयन गर्ने अवस्था नभएको र उक्त छलफलमा अध्यक्ष स्वयम् उपस्थित भई छलफल गर्न चाहेको’ उल्लेख छ । यस अनुसार पनि कम्तीमा पनि १८ गतेअघि अब नेकपाको दुवै पक्षसहितको छलफल हुने छैन ।
आयोगले चुनावको सम्पूर्ण तयारीका लागि कम्तीमा तीन महिना चाहिने बताउँदै आएको छ । आइतबारको मितिदेखि गणना गर्दा वैशाख १७ र २७ का लागि ८९ दिन बाँकी छ । सरल र सहज ढङ्गले प्रक्रिया अघि बढाउन पाएको खण्डमा आयोगलाई यो समय पर्याप्त नै हुन्छ ।
तर, अहिलेको अवस्था त्यस्तो छैन । सत्तारुढ दलमै विभाजन आएको र आधिकारिकताको लडाइँ चलिरहेको अवस्था छ । यसले चुनावी कार्यपालिका प्रभावित हुने चिन्ता निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले व्यक्त गरेका छन् ।
विभाजित नेकपाका दुवै पक्षले निर्वाचन आयोगले ११ माघमा गरेको निर्णयलाई आफ्नो पक्षलाई आधिकारिकता दिइएको अर्थमा व्याख्या गरेका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार आ-आफ्ना विवरण हेरफेर गर्न पठाएको पत्रमाथि आयोगले सुनाएको निर्णयलाई नै दुवै पक्षले आआफ्नो आधिकारिकता रूपमा व्याख्या गरेका हुन् । तर, आयोगले यसलाई अस्वीकार गरिरहेको छ ।
शुक्रवार आयोगका आयुक्त इश्वरी पौडेलले कुनै पनि पक्षलाई आधिकारिक भनेर निर्णय नगरेको बताए । पौडेलका अनुसार नेकपाका दुवै पक्ष अहिलेसम्म पनि आधिकारिकता दाबी गर्न आयोगमा गएका छैनन् ।
‘आधिकारिताबारे निर्णय गरिसकेको अवस्था होइन’ पौडेलको भनाइ छ, ‘नेकपाको दुइटा गुट भए पनि हामीलाई आधिकारिता देऊ भनेर दफा ४४ को उपदफा १ अनुसार कुनै पनि गुट नआएको हुनाले आधिकारिकता दिने भन्ने प्रश्नै आएन ।’ उनले दुवै पक्षले राजनीतिक दलसबन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार अभिलेखीकरण गरिदिन मात्रै आग्रह गरेकाले त्यसलाई अस्वीकार मात्र गरेको उल्लेख गरे ।
राजनीतिक रूपमा फुटिसकेको नेकपा कम्तीमा पनि हाललाई एउटै दलका रूपमा चुनावमा जाने सम्भावना छैन । त्यस्तो अवस्थामा नेकपाको आधिकाकिरकताको विवाद नंटुगिइ हुँदैन । आयोगका आयुक्त पौडेलका अनुसार दफा ४४ को उपदफा १ अनुसार दुवै पक्ष आयोगमा नगएसम्म आधिकारिकता टुङ्ग्याउने विषयको प्रवेश नै हुँदैन । अनि यो विषय नटुंगिएसम्म आयोगको दल दर्ता तालिका प्रभावित हुने निश्चित नै छ ।
निर्वाचन आयोगमा सग्लो नेकपा दर्ता नहुने अवस्थामा कुन पक्षले दर्ताका लागि गरेको दाबीलाई स्वीकृत गर्ला रु आयोगले अहिलेसम्म यो प्रश्नको जवाफ दिएको छैन । शुक्रवार संवाददाताहरूमाझ उपस्थित भएका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ र आयुक्त पौडेले यसको प्रस्ट जवाफ दिन सकेनन् । अर्कातिर नेकपाका दुवै पक्ष दफा ४४ अनुसार आधिकारिकता दावीका लागि आयोग जालान् या नजालान् भन्ने प्रश्न पनि छ । आधिकारिकता आफूलाई नै दिएको भन्ने ओली पक्षीय नेता सुवास नेम्वाङको यो भनाइले ओली पक्ष आधिकारिकताका लागि आयोग नजाने सङ्केत गर्छ ।
‘आधिकारिकताको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले निर्णय गरिसकेको छ, त्यो कुरा हामी सबैलाई सम्झना हुनुपर्छ,’ आयोगले शुक्रवार बोलाएको छलफलमा सहभागी हुन बहादुर भवन पुगेका नेम्वाङको भनाइ थियो, ‘त्यही आधिकारिकताको निर्णयको जगमा उभिएर यो सम्पूर्ण प्रकृया अगाडि बढिरहेको छ र बढ्छ । अब दल दर्ताको प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’ प्रचण्ड-माधव पक्ष पनि आधिकारिकता दाबी गर्न नजाने देखिन्छ । प्रचण्ड-माधव पक्षमा कानुन विज्ञका रूपमा काम गरिरहेका मुक्ति प्रधान भन्छन्- हामी बहुमतमा छौँ । त्यसैले आधिकारिकताका लागि जानै परेन । दाबी गर्न अल्पमतमा परेको पक्ष जान्छ ।’
नेकपाका दुवै पक्ष दल विभाजनको अबगाल लिने पक्षमा छैनन् । त्यसलै आफूले नै दल विभाजन गरेको जस्तो देखिने गरी कुनै कदम नचाल्ने उनीहरूको रणनीति छ
