 (13)_1727965004.gif)
विराटनगर : प्रदेश १ सरकार गठन भएको सोमबार तीन वर्ष पुरा भएको छ ।
२०७४ फागुन ३ गते शेरधन राई नेतृत्वका ५ जना मन्त्रीले कार्यभार सम्हालेका थिए । शून्य अवस्थाबाट सुरु भएको प्रदेश सरकारले तीन वर्षको अवधिमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेन ।
मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश सरकारको पहिलो वर्ष पुरा हुँदा अनुभव र उभिने वर्षका रूपमा स्मरण गरेका थिए । उनले दोस्रो वर्ष एकल अधिकार क्षेत्रको कानुन निर्माण गर्ने र तेस्रो वर्षदेखि सरकार आरामले अघि बढ्ने बताएका थिए ।
तर, तेस्रो वर्ष पुरा नगर्दै सरकार धरापमा पर्यो । मध्यावधि समीक्षामा आइपुग्दा प्रदेश सरकारका अधिकांश योजना अधुरा नै छन् । प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेको २२ दिनपछि मुख्यमन्त्री राईले एक सय दिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरे ।
सय दिने कार्यक्रममा प्रदेशका १० लाख घरधुरीमा सुरक्षा निकायको टेलिफोन नम्बर टाँस गर्ने बाहेक अन्य योजना अलपत्र परे । सरकारले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने नीति तथा कार्यक्रमका योजनाका अधिकांश काम अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
तीन वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका अधिकांश योजना कागतमै सीमित छन् । धरान–मुलघाट सुरुङ मार्ग, झापाको केचनादेखि सगरमाथा आधार शिविर सम्म सडक निर्माण, एक स्थानीय तह एक खेलमैदान योजना अघि बढ्न सकेन ।
मुख्यमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण हुन सकेन, १४ वटै जिल्लामा मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र स्थापना भए पनि जनशक्ति व्यवस्थापन हुन सकेन, सुनसरीको कोशी गाउँपालिकामा रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर शिलान्यास भएर रोकिएको छ ।
सरकार सञ्चालनका लागि तीन वर्षको अवधिमा ४९ वटा कानुन र ५ संशोधन सहित ५४ वटा ऐन निर्माण भएको छ । यसले प्रदेशको विकास र सुशासनमा केही सफलता पाएको छ ।
२ मन्त्रालयले पूर्णता पाउन सकेनन्
प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्ष पुग्दा पनि २ मन्त्रालयले पूर्ण मन्त्री पाउन सकेनन् ।
भौतिक पूर्वाधार र भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले पूर्णता पाएनन् । दुवै मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री राईले नै लिइरहेका छन् । गत वर्ष यी दुई मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो ।
गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विगठन गर्ने निर्णय विरुद्ध प्रदेश सरकारका २ मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि सामाजिक विकास र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय खाली छन् ।
सामाजिक विकासको थप जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र आर्थिक मामिलाको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री राईले नै लिएका छन् । पछिल्लो २ महिनादेखि प्रदेश सरकार धरापमा परेको छ । मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध नेकपाकै सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
माघ ७ देखि सुरु भएको सुरु भएको प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव टेबल हुन सकेको छैन । प्रतिपक्षी दल काँग्रेस लगायतले अविश्वासको पक्षमा मतदान गर्ने करिब निश्चित भएकाले राई नेतृत्वको सरकार तीन वर्ष नपुग्दै धरापमा परेको हो ।
२२० उपलब्धि सार्वजनिक
प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्ष पुरा भएको अवसरमा मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश सरकारका तीन वर्षे उपलब्धि सोमबार सार्वजनिक गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सहित ७ मन्त्रालय र निकायका प्रगति सार्वजनिक सार्वजनिक गरिएको छ । प्रदेश सरकारले तीन वर्षको औसत उपलब्धि ६५।३७ प्रतिशत रहेको जनाएको छ ।
निर्वाचनताका जनतासमक्ष घोषणापत्रमार्फत गरिएका प्रतिवद्धताहरुलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै अघि बढेको मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताएका छन् ।
