_1725945816.gif)
इटहरी : इटहरी चोक देखी दक्षिण तर्फको ६ लेन सडक बिस्तारको काममा अवरोध आएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई उच्च अदालतले सदर गरिदिएपछि निर्माण कार्यमा समस्या देखा परेको हो । २०६० साल ज्येष्ठ २१ गते सर्वोच्च अदालतबाट स्थानीयले भोग चलन गरेको जग्गा कानुन बमोजिम भएको र अतिक्रमण गर्न नमिल्ने भन्दै फैसला भएको थियो ।
नागरिक अधिकार ऐन २०१२ को दफा १७ बमोजिम प्रत्यर्थीका नाममा निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो । सडक ऐन लागु गर्दा सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार हनन हुने भन्दै घर टहरा नभत्काउन आदेश दिएको हो ।
सोही आदेश बमोजिम रानी विराटनगर इटहरी धरानको ६ लेन सडक आयोजना अन्तरगत इटहरी दक्षिणमा भने काम प्रभावित भएको छ । इटहरी चोकको दक्षिण पट्टी सय मिटर मात्र सडक निर्माणको काम भइरहेको छ । अदालतले मुआब्जा दिनुपर्ने आदेश गरेकोले बाकी काम हुन नसकेको हो ।
१२ जना स्थानीयले सडक डिभिजन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, इटहरी उपमहानगरपालिका लगायत विरुद्ध उजुरी दिएका थिए । सोही निवेदन बमोजिम २०७४ मङ्सिर २६ गते उच्च अदालत विराटनगरले फैसला गरेको हो । सोही प्रकृतिको इटहरी तरहरा सडक खण्डमा भने उच्च अदालतले सडक निर्माण कार्य गर्न पाउने गरी आदेश दिएकोले काम धमाधम भइरहेको छ ।
उता स्थानीय व्यापारीले भने सडक बिस्तारको काम ढिला भएको भन्दै केही दिन अगाडी सडक अवरुद्ध गरेका थिए । उता रानी विराटनगर इटहरी धरान सडक आयोजनाका प्रमुख बद्री प्रसाद शर्मा स्थानीयको अवरोध र अदालतको आदेशले काम अगाडी बढ्न नसकेको बताउँछन् । अवरोध नभएको स्थानमा धमाधम काम भइरहेको भन्दै उनले अवरोध पछि समयमै निर्माण सम्पन्न हुन नसक्ने बताए ।
मुआब्जा दिने गरी आफूहरू सँग बजेट नभएको कारण अवरोध नभएको स्थानमा मात्र काम भइरहेको उनको भनाई छ ।
हाल आयोजना भित्रका मुख्य बजारहरु धरान, इटहरी र दुहबीमा घर भत्काउनुपर्ने भएकोले समस्या देखा परेको छ । जसको लागी आयोजनाले स्थानीय पालिका तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सँग समन्वय गरे पनि प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन ।
