 (13)_1727965004.gif)
विराटनगर : अढाई महिनादेखि अन्योलमा रहेको प्रदेश १ सरकारको भविष्य सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सुरक्षित भएको छ ।
अदालतको फैसला सँगै सोमवार नेकपाका दाहाल-नेपाल समूहले आ-आफ्नो पुरानो पार्टी भित्रै बसेर एकताको प्रयास गर्ने निर्णय गरे सँगै धरापमा परेको शेरधन राईको सरकार सुरक्षित भएको हो ।
नेकपामा आएको विभाजन सँगै गएको पुस १२ गते दाहाल नेपाल समूहका ३७ जना सांसदले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए ।
माघ ७ गतेबाट सुरु भएको प्रदेशको हिउँदे अधिवेशनमा फागुन ९ गते मुख्यमन्त्री राई विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा टेबल भएको थियो । काँग्रेसले समयमा नै निर्णय नगर्दा राईको सरकार अविश्वासको प्रस्तावबाट जोगिन पुगेको थियो ।
अब अदालतको फैसला सँगै पुरानै अवस्थामा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलगअलग भएपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राईको सरकार सुरक्षित भएको छ ।
राई नेकपा एमालेको संसदीय दलमा बहुमतमा छन् भने प्रदेश १ मा नेकपा एमालेको एक्लै बहुमत छ । नेकपा एमालेको संसदीय दलबाट राईलाई हटाउन २६ मत आवश्यक पर्छ भने राईको पक्षमा ३१ जना सांसद यस अघिनै खुली सकेका छन् ।
प्रदेश-१ मा प्रत्यक्षतर्फ ५६ र समानुपातिक तर्फ ३७ सिट गरी ९३ सिट सङ्ख्या हो । तत्कालीन एमालेका ५१, माओवादी केन्द्रका १६ जना सांसद छन् । काँग्रेस २१, जनता समाजवादीका ३, राप्रपा १ र सङ्घीय लोकतान्त्रिक मञ्चको १ सिट छ । प्रदेशमा सरकार बनाउन ४७ सिट आवश्यक पर्छ ।
मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध दाहाल नेपाल समूहका ३७ जनाले हस्ताक्षर गरेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । राईले सदनमा अविश्वासको प्रस्तावलाई सबै उपाय लगाएर पछि सारे। जसका कारण सुरक्षित अवतरण हुने अवस्थामा पुग्यो ।
समय अवधि लम्बिदै जाँदा अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने मध्येका ६ जनाले आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिएर राई पक्षमा उभिए । अहिलेको गणितीय सङ्ख्या हेर्ने हो भने राईको पक्षमा ३१ जना भन्दा बढी सङ्ख्या छ । एमालेका ५१ जना मध्ये प्रदीप कुमार भण्डारी सभामुख छन् ।
एमाले संसदीय दलको नेताका लागि २६ जना आवश्यक पर्छ । राई सँग ३१ भन्दा बढी सङ्ख्या सुरक्षित छ । तिन वर्ष अघि नेकपा प्रदेश संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित हुँदा राईले २६ मत ल्याएका थिए । उनी सँगै प्रतिस्प्रर्धामा उत्रिएका भीम आर्चायले २४ मत पाएकाले थिए ।
प्रदेश सभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा भीम आर्चायलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । तर २४ मतबाट झरेर आर्चाय १९ मतमा सीमित हुन पुगेका छन् ।
यस कारण पनि मुख्यमन्त्री राईले सहजै अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने अवस्था सृजना भएको छ । प्रदेश सभाको बैठक चैत्र २ गते बोलाएको छ ।
