 (13)_1727965004.gif)
विराटनगर : प्रदेश १ एमाले संसदीय दल बैठकले मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउँदा हस्ताक्षर गरेका सांसदलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन एक साताको समय सीमा दिएको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) संसदीय दलको बुधवार बसेको बैठकले एक साताको समय सीमा दिएको हो । तत्कालीन नेकपाका ३७ सांसदले गत पुस १२ गते राई विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरूलाई सात दिनभित्र हस्ताक्षर फिर्ता लिन बुधवार नै लिखित रूपमा पत्र पठाई निर्देशन दिइने प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले बताए ।
राजभण्डारीका अनुसार नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकमा तत्कालीन नेकपा संसदीय दलका उपनेता तथा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता टंक आङबुहाङ सहित मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने केही सांसदहरू समेत सहभागी थिए ।
आङबुहाङ हाल एमाले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत भएका छन् । मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव प्रदेशसभामा टेबल भएको छ । तर, त्यसमा छलफल नभई प्रदेशसभा सचिवालयले सूचना टाँस गरी बैठक स्थगन गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा खारेज भएसँगै पहिलो पटक नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठक बुधवार प्रदेशसभामा बसेको हो । मुख्यमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदलाई समर्थन फिर्ता गर्न लिखित निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
संसदीय दलको बैठकले १५ सदस्यीय संसदीय बोर्ड गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसमा मुख्यमन्त्री सहित चार जना पदेन सदस्य छन् । दलको नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक पदेन सदस्य रहने विधानतः व्यवस्था रहेको छ ।
बुधवारको संसदीय दलको बैठकमा माधव नेपाल समूहका सांसद भीम आचार्य, राजेन्द्र राई, जीवन घिमिरे लगायत भने सहभागी थिएनन् । तर, लीलावल्लभ अधिकारी र तुलसी न्यौपाने सहभागी थिए । प्रदेशसभामा नेकपा एमालेको एकल बहुमत छ । बुधवारको बैठकमा ५१ मध्ये ३० जना सांसद सहभागी रहेको प्रमुख सचेतक राजभण्डारीले बताए ।
नेकपामा उत्पन्न विवादका कारण लामो समयदेखि प्रदेशसभा बैठक स्थगन हुँदै आएको छ । सरकार गिराउने र बचाउने खेलका कारण बैठक चल्न सकेको थिएन । अब अन्य दलहरूसँग समेत छलफल गरी सभामुखले प्रदेशसभा बैठक बोलाउने मुख्यमन्त्री राईले बताए ।
