_1725945816.gif)
इटहरी : आफ्नै पार्टीको आन्तरिक समस्याले ढल्नै लागेको प्रदेश १ सरकार अब सुरक्षित भएको छ ।
तत्कालीन नेकपाका ६७ मध्ये ३७ सांसदको हस्ताक्षर सहित मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्ताव ओझेलमा परेको हो ।
अविश्वासको प्रस्ताबमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदलाई मन्त्री पद दिएसँगै मुख्यमन्त्रीको पद सुरक्षित अवस्थामा देखिन थालेको छ । गत फाल्गुन २८ गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेशले नेकपा खारेज गरी माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले पुनर्जीवित गरेसँगै सरकारको कोर्स परिवर्तन भएको हो ।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने माओवादी केन्द्रका सांसद टङ्क आङबुहाङ एमाले प्रवेश गरेर अर्थीक मामिला तथा योजना मन्त्री भएका छन् । अविश्वासको प्रस्तावकै पक्षमा रहेका माधव नेपाल समूहका राजकुमार ओझा र कला घले ओली समूहमा प्रवेश गरी मन्त्री भएका छन् ।
उनीहरूलाई क्रमशः उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ । ओली समूहमै रहेका उषाकला राईले सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी छिन् । राईले लामो समय देखी लोकल रक्सीलाई ब्रान्ड बनाएर बेच्नुपर्ने अभियान चलाउँदै आएकी थिइन् ।
त्यस्तै पहिला आफै राज्यमन्त्री भएको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी अम्बीरबाबु गुरुङले पाएका छन् भने राम बहादुर मगर पनि राज्यमन्त्री बाट भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भएका छन् ।
यो सँगै प्रदेश १ को मन्त्रीपरिषद् ९ सदस्यीय बनेको छ । बाँकी असन्तुष्टहरू लाई पनि मन्त्री बनाएर मन्त्रीपरिषद् थप गर्ने तयारीमा मुख्यमन्त्री देखिन्छन् ।
गत पुस १२ मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए देखी सङ्कटमा रहेको प्रदेश १ सरकार बलियो भएको छ । नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गरी सरकारलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
गत बुधवारको बैठकमा मुख्यमन्त्री राईले नेकपा एमालेका सांसदहरूलाई अविश्वासको प्रस्तावमा भएको हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिएका थिए ।
सङ्कटमा रहेको सरकारलाई सर्वोच्चको निर्णयले केही राहत पुगे पनि नेपाल समूह र माओवादी केन्द्रका सांसदको प्रवेशले झनै शक्तिशाली बनाउँदै लगेको छ ।
सरकारले बिजनेस दिन नसकेर अड्किएको प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चित कालका लागी स्थगित भएको छ । एमाले पुनर्जीवित भएपछि मुख्यमन्त्री राई विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल नहुने भएको छ । झनै शक्तिशाली बन्दै गएका राई सदन छलेर सरकार चलाउने खेलमा लागेको बुझिन्छ ।
