_1725945816.gif)
धरान : सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा सहित सांसद नरहेका सात मन्त्रीको नियुक्त बदर गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा सहित पूर्वसङ्घीय संसद्को सदस्य नरहेका सात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एकटकलाई बढीमा ६ महिना मात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेश मार्फत बदर गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ को फैसलापछि माओवादीमा नफर्की एमाले बसेका र सांसद पद खारेज भएपछि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा सात जना मन्त्रीको निरन्तरतालाई असंवैधानिक ठहर गरेको हो ।
संविधानको धारा ७८ अनुसार एकटकलाई बढीमा ६ महिना मात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको छ ।
यो आदेशपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, सहरी विकास मन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, श्रम मन्त्री गौरीशङ्कर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।
