_1725945816.gif)
विराटनगर : प्रदेश १ की सामाजिक विकास मन्त्री उषाकला राईले विपन्नका लागि ‘स्वास्थ्य कार्यक्रम’ ल्याइने बताएकी छन् । उनले विपन्न केन्द्रित गरेर उपचार कोष निर्माणको तयारीमा सरकार लागेको बताइन।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा अधिकारकर्मीको सुझाव लिँदै उनले सो कुरा बताएकी हुन। विपन्नलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने गरी प्रदेशवासीबाट सहयोग सङ्कलन गरी उपचार कोष निर्माणको अवधारणा अघि सारिएको उनले बताइन।
अभियानमा प्रदेश १ का कुनै पनि नागरिक नछुटुन् भनेर न्यूनतम १० रुपैयाँदेखि अधिकतम जति पनि कोषमा राख्न सकिने गरीको अवधारणा तय गरिएको मन्त्री राईको दाबी छ।
'सम्पन्न व्यक्तिहरू हेलिकप्टर चार्टर गरेर सुविधा सम्पन्न अस्पताल पुग्न सक्छन् ।’ गरिब जनता स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भनेर अवधारणा ल्याइएको हो' उनले भनिन । सहयोग गर्न सक्नेहरूले आफ्नो योगदान सजिलै हेर्न सकिने गरीको सरकारले ‘एप्स’ निर्माण गर्ने मन्त्री राईले बताइन । उपचार कोषमा गरिएको सहयोग पारदर्शी ढङ्गले राख्ने समेत उनको दाबी छ।
सामाजिक विकास मन्त्री राईले १४ वटै जिल्लामा सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्ने गरी प्रदेश सरकारले योजना बनाइरहेको जानकारी दिइन।
कार्यक्रममा इन्सेक प्रदेश १ का प्रमुख सोमराज थापाले मानव अधिकारमैत्री नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए। उनले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धीको ऐन निर्माणमा विशेष ध्यान दिन र सामाजिक विकास परिषद् गठनमा जोड दिए ।
कोक अध्यक्ष मञ्जिता उपाध्यायले नीति तथा कार्यक्रममा सुझाव सँगै कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिन आग्रह गर्दै सामाजिक क्षेत्रले उठाएका सवालहरूलाई सरकारले दिगोपना दिनुपर्नेमा जोड दिइन । माइती नेपालका मोरङ संयोजक विनोद पोखरेलले बलात्कार र मानव बेचबिखनका घटनाहरू बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे।
एवीसी नेपाल प्रदेश १ अध्यक्ष विष्णु शर्माले सामाजिक क्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गरेर जान तयार रहेको बताइन। उनले अधिकारकर्मीलाई तत्काल खोपको व्यवस्था गर्न माग गरिन।
अधिकारकर्मी डिक घिमिरेले विगत वर्षका राम्रा कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरिन ।
