_1725945816.gif)
इटहरी : प्रदेश १ प्रदेशसभाको बर्खे तथा बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ । जेठ २४ गते सोमबारबाट सुरु भएको अधिवेशनमा प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले प्रदेश सरकारको आलोचना गरेका छन् । प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै उनीहरू रुष्ट देखिएका हुन्।
बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमा धारणा राख्दै विपक्षी दलहरूले सरकारको कारण सङ्घीयता धरापमा पर्दै गएको बताए। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले प्रदेश सरकारको कारण जनतामा वितृष्णा पैदा भएको धारणा राखे । नेपाली जनताको प्रदेश सरकार प्रतिको आशा हराउँदै गएको उनको भनाई छ।
जनताको प्रतिनिधिले भएर संसद् फेस गर्न डराउने र जनताको समस्या समाधानमा कुनै प्रयत्न नगर्दा सङ्घीयता प्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएको उनको भनाई छ। प्रदेश २ मा जस्तै प्रदेश सरकारले सप्तकोसी उच्च बाँध र चुरे दोहनको विषयमा आफ्नो धारणा प्रस्ट पार्नुपर्ने उनले सुझाव दिए ।
नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्र बहादुर आङ्बोले प्रदेश सरकार ठेगाना हराएर खोजी गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको बताए । प्रदेश भरी कोरोना महामारी भयावह भइरहँदा प्रदेश सरकार हराएको उनको भनाई छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो भूमिका देखाइरहँदा प्रदेश सरकार हराएको सूचना निकाल्ने बेला भएको धारणा राखे ।
आफूहरूले समयमै बजेट अधिवेशन होस् भनेर आवाज उठाउँदा सरकार अध्यादेशको नाटकमा लागेको उनको आरोप छ । “कला विहीन नाटक हेर्न मज्जा आउँदैन । सरकारले त्यही नाटक गरिरहेको छ ।, उनले भने : 'सरकारले खोपको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा रक्सीको कार्यदल बनाएर बस्छ अनि कसरी हुन्छ महामारी नियन्त्रण । सर्वसाधारण जनताले खोप लगाउन पाएका छैनन् । म सबै जनताले नलगाई खोप लगाउँदिन ।”
जनता समाजवादीका नेता जयराम यादवले पनि सरकारले कोरोना महामारीमा काम गर्न नसकेको धारणा राखे । प्रदेश सरकारको विकल्प दिन आफूहरू तयार रहेको भन्दै उनले अध्यादेशको सहारामा सरकार चल्न खोजेको उनले बताए । “प्रदेश सरकारको उपस्थिति नदेखिएको कारण जनताले सास्ती भोगिरहेका छन् । प्रदेश सरकारको कामले गर्दा जनताको माझ जान लाज लागिरहेको छ ।,” उनले भने, “सरकारको कारण जनतामा सङ्घीयता प्रति सङ्घीयप्रति गलत धारणा विकाश भएको छ । प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारको मलामी गएको छ ।”
सरकारले जेठ १९ गते अध्यादेश ल्याएर प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन संशोधन गरेको छ। कार्यविधि ऐन २०७४ को दफा ९ अनुसार असार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने र त्यसको १५ दिन अगाडी संसद्मा छलफल हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका थियो । छलफलको लागी समय नभएको भन्दै सरकारले अध्यादेशको साहारा मार्फत कार्यविधि संशोधन गरेको थियो ।
