_1725945816.gif)
झापा : झापाका महिला नेतृहरूले स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्दा लक्षित वर्गलाई विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
स्थानीय सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा महिला आत्मनिर्भर रोजगार र सशक्तीकरण र अपाङ्गताकालागि कर छुट सहुलियत सम्बन्धमा संवाद समूहको सचिवालयले सोमबार आयोजना गरेको अन्तर संवाद कार्यक्रममा बोल्दै महिला नेतृहरूले अझै पनि बजेट महिला तथा अपाङ्ग मैत्री हुन नसकेको भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई यो विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
बिर्तामोड-५ की वडा सदस्य हर्कमाया विकले अझै पनि महिला तथा लक्षित वर्ग केन्द्रित बजेट निर्माण नहुँदा लक्षित वर्ग जहिले पछि पर्ने गरेको उल्लेख गरिन् । पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकासका साथै पर्यटन विकासमा बजेट विनियोजन भए पनि सामाजिक विकास अन्तर्गत लक्षित वर्गसम्म बजेट नपुग्दा उनीहरूको समग्र विकास हुन नसकेको धारणा व्यक्त गरिन् । उनले लक्षित वर्गलाई केन्द्रित गरेर पञ्च वर्षीय योजना अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विषयमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
यस्तै माओवादी नेतृ सरु न्यौपानेले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहुलियत दिने किसिमका योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बताइन् । उनले वितरणमुखी भन्दा पनि उत्पादनमुखी बजेट निर्माणमा स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। स्थानीय तहले विनियोजन गरेका बजेट लक्षित वर्गसम्म नपुग्दा उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक विकास हुन नसकेको उनको भनाई छ ।
जसपा झापाकी जिल्ला उपाध्यक्ष सङ्गीता रौनियारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लक्षित वर्गको बजेट दुरुपयोग गरेको बताइन् । उनले प्रत्येक स्थानीय तहमा लक्षित वर्गलाई विनियोजन गरिएको बजेटको विषयमा महिला नेतृहरूले चासो दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
राप्रपा नेतृ शारदा रिजालले आर्थिक रूपमा महिलालाई सबल र आत्मनिर्भर बनाउनु पर्नेमा जोड दिइन् । काम गर्न चाहने महिलालाई स्थानीय सरकारले बजेट उपलब्ध गराएर उद्यमशीलता तर्फ प्रेरित गर्नुपर्ने भन्दै उनले अपाङ्गता भएकाहरूलाई कर लगायतमा पूर्ण छुट दिनुपर्ने बताइन् ।
आगामी आर्थिक वर्षमा लक्षित वर्गलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्न समेत सुझाव दिइन् ।
ट्रेड युनियन काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य उर्मिला ढकालले अझै पनि लक्षित वर्गसम्म बजेट नपुगेको गुनासो गरिन् । ५० प्रतिशत पनि बजेट लक्षित वर्गसम्म नपुग्दा उनीहरूको जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन आउन नसकेको धारणा व्यक्त गरिन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा स्थानीय तहले आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्र प्राथमिकता दिँदा लक्षित वर्ग वञ्चित भएको उल्लेख गरिन् । कार्यक्रमको अधिवक्ता एवम् संवाद सहजकर्ता खगेन्द्र खरेल र संवाद समूहकी सह-संयोजक कमला भट्टराईले सहजीकरण गरेका थिए ।
