_1725945816.gif)
इटहरी : प्रदेश १ सरकारले मङ्गलवार प्रस्तुत गरेको बजेट नीति तथा कार्यक्रममा पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। अघिल्लो बर्षझै कोभिड-१९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागी बजेटले प्राथमिकता पाएको छ।
मङ्गलवार प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टङ्क आङ्बुहाङले प्रस्तुत गरेको बजेटमा १.१८ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष ३.४१ प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान गरिएको भए पनि कोभिडको कारण लक्ष्यमा पुग्न नसकिएको प्रदेश सरकारको तर्क छ। ऋणात्मक भए पनि आगामी वर्षको वृद्धिमा सुधार हुने अनुमान गर्दै सरकारले ३.६ प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ।
चालु आवमा गतबर्षको तुलनामा पुँजीगत खर्चमा १२.११ प्रतिशत र राजस्व सङ्कलनमा ११.६१ वृद्धि भएको छ।
अघिल्लो वर्षकै कार्यक्रम लाई निरन्तरता दिएर दूध र माछा मासुमा आत्मनिर्भर बनाइने भएको छ। आव २०७५/७६ मा सुरु भएको मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ। हरेक पालिकाको केन्द्र सम्म सडक पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । झोलुङ्गे पुल मोटरेबल पुललाई पहिलाकै निरन्तरता दिइएको छ ।
विराट क्षेत्रमा चक्रपथ निमार्ण, कोसी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर सञ्चालन, राजनेताका पार्क स्थापना, भूमिगत तथा नदी तटबन्ध गरी सिँचाइको व्यवस्था मिलाउने, किशोर किशोरीलाई दुर्व्यसनीबाट छुटाउन ‘म अघि बढ्छु’ जस्ता कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन् ।
सरकारले कोभिड-१९ बाट प्रदेशवासीको जीवन रक्षा गर्ने तथा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणकोलागी भन्दै ४० करोड विनियोजन भएको छ। सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने सरकारको लक्ष्य छ । बजेटमा जिवनउपयोगी र सिपमूलक शिक्षामा जोड दिइएको छ । घरेलु तथा यातायात कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहा गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको छ ।
कोभिडले थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न “पर्यटन उद्यमीको हात प्रदेश सरकारको साथ” भन्ने नारालाई अगाडी बढाइने भएको छ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता कार्यक्रम लाई मुर्त रूप दिन अक्सिजन प्लान्ट सहित सघन उपचार सहितको अस्पताल निमार्ण बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । विषालु सर्पको टोकाइबाट बचाउन सर्प दंश उपचार सेवा सञ्चालन गरिने भएको छ।
यातायात कार्यालयमा विद्युतीय प्रवृद्धीबाट कार्य सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ । “प्रदेशको पानी प्रदेशकै जनताको लगानी” कार्यक्रम मार्फत बिद्युत् उत्पादनमा स्थानीय क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने आर्थिक मामिला मन्त्री आङ्बुहाङ द्वारा प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
एक पालिका एक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका सम्मान कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । “आमाको गर्भ सुरक्षित हुँदा एक युग सुरक्षित हुन्छ” भन्ने नारालाई कार्यान्वयन गर्न गर्भवती, सुत्केरी र ५ बर्ससम्मका बालबालिकालाई पौष्टिक आहार उपलब्ध गराउने लक्ष्य बजेटले लिएको छ। कोभिडको सङ्कटमा परेका र विदेशबाट आएका युवाको लागी ‘मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।
प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको बजेट प्रदेश सभामा पेस गरेको छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्न स्वच्छ सुखी र समुन्नत प्रदेशको दीर्घकालीन सोच सहितको प्रथम आवधिक योजना दिगो विकाश लक्ष्य र चुनावी घोषणालाई महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा लिइएको छ ।
विनियोजित बजेट मध्ये चालु तर्फ १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख अर्थात् ४३ दशमलव ६ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख अर्थात् ४६ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ । स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब २२ करोड ४२ लाख अर्थात् १० प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ करोड विनियोजन रहेको मन्त्री आङ्बुहाङले जानकारी दिएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजश्वबाट ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख, राजश्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ८१ करोड ६६ लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ९६ करोड ७७ लाख, समपूरक अनुदानबाट १ अर्ब १६ करोड ४८ लाख र विशेष अनुदानबाट ५९ करोड ३३ लाख गरी राजश्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट कुल ३० अर्ब २० करोड ७९ लाख खर्च व्यहोरिने अनुमान गरिएको छ । बाँकी अपुग रकम नगद मौजुदाबाट २ अर्ब तथा वैदेशिक अनुदानबाट २६ करोड १३ लाख व्यहोरिने पनि मन्त्री आङबुहाङले बताएका छन् ।
