 (13)_1727965004.gif)
धरान : दोस्रो पटक पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक आज बस्दै छ। सर्वोच्च अदालतले ३ साउनभित्र बैठक बोलाउन परमादेश दिएपछि आइतबारभित्र बैठक बस्नै पर्ने कानुनी बाध्यता छ। योसँगै लामो समय निष्क्रिय रहेको प्रतिनिधिसभा अब सक्रिय र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र विवाद बढ्दै गएपछि संसदीय अभ्यासभन्दा अध्यादेशबाट सरकारका कामकारबाही चलाउन केन्द्रित भएका थिए। जसकारण गत वर्षको असारदेखि अहिलेसम्म प्रतिनिधिसभाको प्रभावकारिता करिब शून्यजस्तै थियो । संसद् सचिवालयको रेकर्डअनुसार पछिल्लो एक वर्षमा प्रतिनिधिसभाको बैठक १० पटक मात्रै बसेको देखिन्छ।
०७७ असारमा अधिवेशन अन्त्य गरेपछि तत्कालीन सरकारले पुससम्म संसद्को अर्को अधिवेशन हुन सकेको थिएन। ६ महिनाभित्र अधिवेशन बोलाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता नजिकिँदै गर्दा ५ पुसमा निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरेका थिए । त्यस विरुद्ध अदालतमा परेको मुद्दा दुई महिनासम्म चलेपछि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भयो । तर, त्यसले कुनै सार्थकता नपाउँदै दोस्रो पटक पुनः संसद् विघटन गरिएको थियो।
प्रतिनिधिसभामा ३६ वटा विधेयक समितिबाट पास भएर गए पनि सदनमा पेस गरिएको छैन । १५ जेठमा संसद्मा बजेट पेस गर्नै पर्ने संवैधानिक बाध्यतालाई टार्दै ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो। पहिलो पटक पुनर्स्थापना भएपछि संसद्ले खासै काम देखाउन नसकेकोमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा असन्तुष्ट थिए। उनले आफ्ना असन्तुष्टि सार्वजनिक फोरमहरूबाटै व्यक्त गर्दै आएका छन्। दोस्रो पटकको पुनःस्थापनासँगै सदनको सक्रियता बढ्नेमा सभामुख पनि उत्साहित देखिएका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको सिफारिसमा आइतबारका अर्थात् साउन ३ गतेका लागि सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेकी थिइन।
नेपालको संविधानको धारा १५७ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकारका सिफारिसमा आइतबार अपराह्न ४ बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँ बानेश्वरमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको अधिवेशन आह्वान गरिएको हो। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले साउन ३ गते प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिसको निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जेठ ८ गते राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै निर्वाचनको मिति तोकेकी थिइन। तर, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रतिनिधिसभा ब्युँतिएको थियो । राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन पनि असार २८ गते अन्त्य गरिएको थियो।
