_1725945816.gif)
धरान : सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, सङ्घीय लिम्बुवान मञ्च नेपालले समानुपातिक प्रणाली माथि सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय, एमसिसी र नागरिकता बिधेयकमा माथि आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
इलाका प्रशासन कार्यालय धरान मार्फत आज प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, सङ्घीय लिम्बुवान मञ्च नेपालले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर रही सरकारी सेवामा हुने आरक्षण जातियताको आधारमा नभई आवश्यकताको आधारमा निर्धारण हुनु पर्ने भनी सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले दिएको आरक्षण सम्बन्धीको फैसला प्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानको धारा १८ (३) लाई अपव्याख्या गरी आरक्षित कोटाको अवमूल्यन गर्दै न्यायपालिकाले संविधान भन्दा माथि रही गलत फैसला गर्नु निन्दनीय भएको बताउँदै यस फैसलालाई अविलम्ब खारेज गरी संविधानको सर्वोच्चता र आरक्षित कोटालाई सुनिश्चित गराई न्यायपालिका प्रति नागरिकको विश्वासको आधारलाई कुठाराघात नगराइयोस् भन्ने पार्टीको जोडदार माग रहेको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।
एमसीसीको सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले राष्ट्र र राष्ट्रियताको हित विपरीत सार्वभौमता माथि एमसीसी जस्ता राष्ट्रघाती विधेयक संसदमा प्रस्ताव पारित गराउन उद्धत रहेको, संविधान भन्दा माथि विना सर्त एमसीसी रहने, दसौँ हजार बिदेसी सेनाको परेड स्थल रहने, पचासौँ अर्ब लगानीको भ्रामक परियोजना लगायत राष्ट्रघाती सम्झौताहरू विधेयकको रूपमा संसदमा पारित नगराउन पनि माग गरेको छ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, सङ्घीय लिम्बुवान मञ्च नेपालका अध्यक्ष अमर इजम र सचिव निर्मल राईद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमा नागरिकता विधेयक जसले ९० लाख गैर भारतीय नागरिकहरूलाई नागरिकता वितरण गरी राष्ट्रलाई सिक्किम र फिजीकरण गर्न लागेको राष्ट्रघाती निर्णय संसदमा प्रस्ताव पारित नगराउन वर्तमान सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण ज्ञापन पत्रमा गरिएको छ ।
