_1725945816.gif)
विराटनगर : उच्च अदालत विराटनगरले कोरोना बिमा गराएका कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई सम्झौता बमोजिम बिमा रकम भुक्तानी नगर्नुको कारण माग गर्दै अजोड इन्सोरेन्स सहित विपक्षीहरूको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ मोरङ शाखाले सोमबार उच्च अदालत विराटनगरमा बिमा रकम भुक्तानीका लागि परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो । सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राईको एकल इजलासले १५ दिन भित्र लिखित कारण पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ मोरङ शाखाले बिमा सम्झौता गर्ने अजोड इन्सोरेन्स लिमिटेड, बिमा समिति, अर्थ मन्त्रालय, र नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेको हो ।
उच्च अदालतले सबै विपक्षीको नाममा कारणदेखाउ आदेश जारी गरेको हो । मङ्गलवारको आदेशमा जनसरोकारको विषय भएकोले रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिई पेस गर्न समेत आदेश गरेको छ । सो रिटको पक्षमा अधिवक्ता मनोजकुमार आचार्यले बहस पैरवी गरेका थिए ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ र अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीबिच द्विपक्षीय सम्झौता भई मोरङका २१० जना पत्रकार र उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूको बिमा गरिएको थियो । त्यसमध्ये ५१ जना बिमितहरुलाई कोरोना सङ्क्रमण भएकोमा २० जनाले मात्र बिमा दाबी भुक्तानी पाएका छन् ।
बाँकी ३१ जनाले बिमा दाबी भुक्तानी नपाएको र भुक्तानी दाबी माग गरेको १० महिना बितिसक्दा पनि कम्पनीले भुक्तानी दिनुको साटो भुक्तानी दिन नसक्ने ब्यहोराको पत्र पठाएको थियो ।
अजोड इन्सोरेन्सले जारी गरेको बिमा लेखमा तोकिएको अवधिसम्म कुनै पनि हालतमा खारेज गर्न नसकिने, पिसिआर टेस्ट पोजेटिभ देखिएमा सङ्क्रमित व्यक्तिलाई १ लाख सम्मको दाबी भुक्तानी दिने, बिनितको मृत्यु भएमा इच्छाइएको व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्ने र बेमितले रितपूर्वक निवेदन दिएको सात दिनभित्र रकम भुक्तानी दिने सम्झौता गरेको छ ।
तर कम्पनीले सात दिनभित्र भुक्तानी दिइसक्नु पर्ने रकम १० महिना बितिसक्दा पनि दिएको छैन । त्यसअघि नेपाल पत्रकार महासङ्घले बिमा रकम भुक्तानी नहुनुको कारण माग गर्दै पत्राचार गरेको थियो । जवाफमा नेपाल सरकारसँग रकम माग गरेको र सरकारले उपलब्ध गराएपछि मात्र भुक्तानी दिन सक्ने ब्यहोराको जवाफ दिएको थियो ।
कम्पनीको नियम अनुसार आवश्यक प्रिमियम तिरेर बिमा गरेका बिमितहरुलाई भुक्तानी दिन नसकिने भन्ने गैर जिम्मेवार जवाफ दिएपछि नेपाल पत्रकार महासङ्घले उच्च अदालत विराटनगरमा परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरेको हो ।
विपक्षीले कानुन बमोजिम भुक्तानी दिनुपर्ने रकम रोकेर राखी निवेदकहरूको संवैधानिक एवं कानुनी हक अधिकारमा आघात पुर्याउने काम गरेकोले नेपालको संविधानको धारा १८ र बिमा ऐन २०४९ को दफा ८ तथा कोरोना बिमा मापदण्ड २०७७ को दफा ११, १६(३), (४) र (५) बमोजिम बिमितहरुले बिमाङ्क रकम पाउने अधिकार हनन् भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
निवेदनमा जिम्मेवार पक्षले रकम निकासा, आदेश, निर्देशन वा भुक्तानी समेत जे जे गर्नुपर्ने हो गर्ने गरी दाबी रकम भुक्तानी दिनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेश लगायतको आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
उच्च अदालत विराटनगरले रिट निवेदनको विषय बस्तुका आधारमा अग्राधिकार प्रदान गरिएको जनाएको छ ।
