प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बैठकले यसअघिको भीम आचार्य नेतृत्वको सरकार गठनदेखि नै असंवैधानिक रहेकोले त्यति बेला गरेका सबै निर्णय, नियुक्ति सरुवा पुनरावलोकन गरी खारेजीको प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा मंगलबार बसेको पहिलो मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रदेशका १३७ स्थानीय तहका १/१ जना अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, दलित र विपन्नलाई प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

त्यसै गरी लोपोन्मुख संस्कृति संरक्षणको लागि कार्यविधि तर्जुमा गर्ने पहिलो मन्त्रीपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको छ ।