_1725945816.gif)
इटहरी : प्रदेश सभा सुरु भएको ४ वर्ष पुग्नै लाग्दा समेत प्रदेशको न्वारान अझै हुन सकेको छैन । यसअघि नेकपा एमाले नेतृत्वका दईवटा सरकारले प्रदेश सभामा प्रस्तावनै नगरेको नामाङ्कनको विषय यस पटक प्राथमिकतामा परेको छ ।
नयाँ सरकार गठन भए भए लगत्तै नाम राख्ने विषय प्राथमिकतामा परेको बताएका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई अहिले सहमतिको तयारीमा लागेका छन्। पहिचान सहितको नाम राख्नुपर्ने बाध्यतामा परेका उनी सर्वसम्मतको प्रयासमा जुटेका छन् । पहिचानवादी दलहरू सहितको गठबन्धन सरकार भएकाले सरकार भित्रै सहमति जुटाउनुपर्ने बाध्यता उनलाई छ ।
जनता समाजवादी पार्टी र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले पहिचानको आधारमा नामाङ्कन हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । जसपा संसदीय दलका नेता जयराम यादव प्रदेश १ सरकारको सामाजिक विकाश मन्त्री छन् । मञ्चकी एक्ली सांसद विष्णु तुम्बाहाम्फे सोही मन्त्रालयकी राज्य मन्त्री हुन् । दुवै पार्टीले सुरुवात देखी नै पहिचानको आधारमा नाम राख्नुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।
स्थायी राजधानीको विषयमा मौन रहेका उनीहरूले शेरधन राई नेतृत्वको सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए । स्थायी राजधानी र नाम एकै पटक तोक्ने विषय अगाडी बढाएका बेला मञ्चले प्रदेशसभा अगाडी प्रदर्शन गरेको थियो । पहिचान मेट्न नपाइने भन्दै विरोध हुन थालेपछि सरकार नामको विषयबाट पछि हटेको थियो ।
यसअघि ठुला दलको प्रभावको कारण नामाङ्कन ओझेलमा परेको भए पनि अहिलेको सरकार त्यसतर्फ गम्भीर भएको यादव बताउँछन् । सरकारले संसद्मा उक्त विषयको प्रस्ताव पेस गर्ने र चाडै प्रदेशको नाम टुङ्गो लाग्ने उनको भनाई छ ।
मञ्चले भने ‘लिम्बुवान् किराँत खम्बुवान्’ प्रदेशको प्रस्ताव गरेको छ । अरुणपुर्व नौ जिल्ला लिम्बुवान् र अरुण पश्चिमका पाँच जिल्ला खम्बुवान् र किराँत भएकोले सोही नाम उपयुक्त हुने राज्यमन्त्री तुम्बाहाम्फे भनाई छ । अब सरकारमा बसेपछि जिम्मेवार ढङ्गले अगाडी बढ्नुपर्ने भन्दै उनले सबैको सहमतिमा अगाडी बढ्ने बताइन् । यसअघि नामको विषयमा कुनै सम्झौता नहुने बताएकी उनले अब केही लचिलो भएर किराँत प्रदेशमा सहमत हुन सकिने उनको तर्क छ ।
यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस पनि अहिले सरकारमा छ । राजधानीको विषयमा केही गम्भीर भएको काँग्रेस नामको विषयमा मौन छ । विगतको सरकारले नाम राख्न नसकेको बताउँदै आएका प्रमुख सचेतक केदार कार्की अहिले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री छन् । उनकै मन्त्रालय भित्र पर्ने नामाङ्कनको मुद्दा अहिलेसम्म ओझेलमै छ । केही दिनमै मन्त्रीपरिषद् बैठक बस्ने र नामको विषयमा छलफल गरिने उनको भनाई छ ।
मुख्यमन्त्री राईले भने कोसी किराँत, कोसी, सगरमाथा वा सगरमाथा किराँतमा सहमति हुनसक्ने बताउँदै आएका छन् । सुरुमा सरकारका दलहरूलाई नामको विषय आह्वान गर्ने र त्यसैको सहमतिका आधारमा प्रतिपक्षी एमाले सँग वार्ता गरिने उनले बताए ।
