_1725945816.gif)
इटहरी : प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई क्रान्तिकारी स्वभावका नेता मानिन्थे । मुख्यमन्त्री हुनु अगाडीसम्म निक्कै प्रगतिशील र मितव्ययी नेताको रूपमा चिनिएका थिए राई । नेकपा एमालेमा रहँदा आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारको खुलेर आलोचना गर्थे उनी । जसको कारण पार्टी भित्र र बाहिर पनि उनको लोकप्रियता बढेको थियो ।
अनेरास्ववियुको अध्यक्ष हुँदा क्रान्तिकारी छवि बनाएका उनी एमालेको ८ औँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भए । त्यसपछि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा राजनैतिक सल्लाहकार भएका राई भोजपुरबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित सांसद हुन् । सांसद हुनु नै ठुलो सफलता देखेका राईले मुख्यमन्त्री बन्ने सपना समेत देखेका थिएनन् ।
नसोचेको पद हासिल गरेका उनको लागी एमाले विभाजन फलदायी बन्यो । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा एमाले विभाजन पछि बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रदेश सरकारको विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने भयो । ५ दलीय गठबन्धनको सरकार बन्ने भएपछि नेकपा एसको तर्फबाट राईले अवसर पाए । ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा १० सांसद सहित चौथो ठुलो दल भएर पनि राईलाई मुख्यमन्त्री बन्ने मौका मिल्यो ।
तर एक वर्ष अगाडी आफूले बोलेको बोली उनको लागी गलपासो भएको छ । शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट नीति तथा कार्यक्रममा उनले खरो आलोचना गरेका थिए । सरकार खर्चिलो बनेको देखी आर्थिक हैसियत बढाउन नसकेको उनको आरोप थियो । अहिले आएर उनै राईले एकपछि अर्को मन्त्रालय विभाजन गर्ने र व्ययभार बढाउने काम गिरहेका छन् । कुनै पनि योजनालाई मूर्त रूप दिन नसकेका उनले काम गर्न सक्ने जतीमात्र बोल्न आग्रह गरेका थिए । सरकारले घाटी हेरी हाड निल्ने काम नगरेको उनको आरोप थियो ।
सरकार बनेको ३ महिना पुरा हुँदा समेत उनले आफ्नो कार्यक्षमता देखाउन सकेका छैनन् । सरकार विस्तार गर्ने देखी बाहेक प्रदेशको नामाङ्कनको विषयमा समेत उनको प्रयास निरर्थक देखिएको छ ।
