विराटनगर : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दैनिक रूपमा अघोषित लोडसेडिङ सुरु गरेपछि मोरङ-सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगले उत्पादनमा ६० प्रतिशत कटौती गरेका छन् । दैनिक १२ घण्टा लामो लोडसेडिङका कारण उद्योग चलाउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको उद्योगीहरूको भनाइ छ। सरकारले विद्युत् आपूर्तिलाई सहज नबनाए धेरै उद्योग बन्द हुने उनीहरूले बताएका छन् । सहज रूपमा विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन उद्योगीहरूले माग समेत गरेका छन् ।
मंगलबार मोरङ व्यापार सङ्घ, उद्योग सङ्गठन मोरङ र नेपाल उद्योग परिसंघले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर बैङ्कको चर्को ब्याज, तरलता अभाव, कोभिडको महामारीलगायतका समस्याबाट थलिएका उद्योगी व्यवसायीहरू लोडसेडिङको समस्या थपिँदा उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् । केही दिनदेखि औद्योगिक क्षेत्रमा १२ घण्टा लोडसेडिङ भइरहेको छ । 
साँझ ६ देखि बिहान ६ बजेसम्मको पिक आवरमा लोडसेडिङ भनिए पनि त्यसभन्दा बाहेकको समयमा पनि लोडसेडिङ भइरहेको मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष नवीन रिजालले बताए । "भन्नलाई साँझ ६ देखि बिहान ६ बजेसम्म भनिन्छ, तर दिउँसो ४ बजेदेखि नै विद्युत् आउँदैन,” उनले भने, “अब हामी थाकिसक्यौँ । कुन-कुन समस्याको फेस गरौँ ।” रिजालले उद्योगी व्यवसायीहरू मन्दिरको घण्टीजस्तै भएको बताए । “बैङ्कको चर्को ब्याज, तरलता अभाव त छँदै थियो अब फेरि लोडसेडिङ समस्या थपिएको छ,” उनले भने, “उद्योगी व्यवसायी भनेका मन्दिरको घण्टीजस्तै भएका छौँ, जसले बजाउँदा पनि हुने ।”
उत्पादन कटौती हुँदा हजारौँ मजदुरको रोजगारी गुमेको उनको भनाइ छ। उद्योग सञ्चालनका लागि विद्युतको सुनिश्चितता गर्न सरकार र विद्युत् प्राधिकरणसँग उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले माग गरे । केही दिनअघिसम्म पर्याप्त विद्युत् दिने भन्दै ठुला उद्योगमा लगानी गर्न आग्रह गरेको सरकारले एक्कासि चर्को लोडसेडिङको अवस्थामा पुर्‍याएपछि सरकार र प्राधिकरणले पर्याप्त विद्युत् छ भनेर जनतालाई ढाँटेको प्याकुरेलले बताए । 
भारतले विद्युत् नदिएको निहुँमा एक्कासि लोडसेडिङ गरेपछि विद्युतमा नेपाल आत्मनिर्भर नरहेको स्पष्ट भएको प्याकुरेलको भनाइ छ । “लोडसेडिङले उद्योग चलाउनै नसकिने अवस्था आएको छ,” उनले थपे, “यही अवस्थामा उद्योग चलाउन सक्दैनौँ । कि त विद्युत् आपूर्ति होस् कि त सरकारले उद्योगको चाबी लिओस् ।” उनले आगामी निर्वाचनमा कुनै पनि दलहरूलाई चन्दा नदिने उद्घोषसमेत गरे । प्याकुरेलले भने, “कृपया हामी डुब्न लागेका छौँ, तपाईँहरू कोही पनि चन्दा माग्न नआउनुहोला ।” प्याकुरेलले लोडसेडिङ गर्दासमेत प्रदेश-१ लाई विभेद गरिएको गुनासो पोखे । 
उनका अनुसार काठमाडौँको बालाजु औद्योगिक क्षेत्रलगायतमा लोडसेडिङ नगरिएको तर प्रदेशको सुनसरी-मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा दैनिक १२ देखि १४ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुनुले लोडसेडिङ गर्दासमेत प्रदेश-१ का उद्योगलाई सरकार र प्राधिकरणले विभेद गरिरहेको छ। नेपाल उद्योग परिसंघका प्रदेश-१ अध्यक्ष भीम घिमिरेले आफूले पटक-पटक मन्त्री र प्राधिकरणसँग पहल गरिरहेको बताए । बैङ्कको चर्को ब्याजदर र तरलता अभावको समस्याबाट थलिएका उद्योगी व्यवसायीलाई लोडसेडिङको समस्या थपिएको गुनासो गरे । उनले सरकार गम्भीर नभए मुलुकको अर्थतन्त्र थप दयनीय बन्ने चेतावनी दिए ।
मोरङ व्यापार सङ्घका पूर्व अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले प्राधिकरणले चाहिए जति बिजुली दिन्छौँ भनेर उद्योग थपेको तर, अहिले आएर लोडसेडिङ गर्दा आफूहरू मारमा परेको सुनाए । उनले भारत र बङ्गलादेश निर्यातको कुरा गर्ने सरकार र प्राधिकरणले जनतालाई ढाँटिरहेको आरोप लगाए । “हिजो-अस्तिसम्म चाहिए जति बिजुली प्रयोग गर भन्ने विद्युत् प्राधिकरणले आज एकाएक लोडसेडिङ गरिरहेको छ,” उनले भने, “प्राधिकरणले जनतालाई गुमराहमा राखिरहेको छ ।” मोरङ-सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत् माग २ सय मेगावाट रहेको परिसंघका उपाध्यक्ष नवलकिशोर काबराले बताए । यस क्षेत्रमा साना-ठुला ६ सयभन्दा बढी उद्योग सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगले १ लाख २५ हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन् । उत्पादन कटौती हुँदा आधा मजदुर-कर्मचारीले रोजगारी गुमाएको काबराको भनाइ छ ।
यसैबिच, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश-१ ले पनि विद्युत् आपूर्ति सहज बनाउन माग गरेको छ। महासङ्घका प्रदेश अध्यक्ष टीकाराज ढकालले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै लोडसेडिङ हुँदा उत्पादन कटौती भई रोजगारी गुम्नुका साथै सरकारको राजस्वमा समेत प्रभाव पर्ने बताएका छन् ।
उनले बैङ्किङ तरलता, कर्जाको ब्याजदरमा वृद्धि, बैङ्कबाट ऋण प्रवाह नहुनुलगायत कारणबाट उद्योगी व्यवसायीहरू सङ्कटमा परिरहेको बताए । “रुस र युक्रेनको युद्धबाट देशको अर्थतन्त्र झन् सङ्कटमा पर्न गएको छ। पेट्रोलियम पदार्थ, औद्योगिक कच्चापदार्थलगायतमा समेत अत्यधिक मूल्यवृद्धि हुन जाँदा उद्योगी व्यवसायी लगायत आमवर्ग त्रसित भएको अनुभव गरिएको छ । 
यसैबिच नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट विद्युत् खरिद गरी आपूर्ति गर्न महँगो हुने र प्राधिकरण नोक्सानीमा जाने कारण देखाई औद्योगिक प्रयोजनमा खपत हुने विद्युतमा १२ घण्टाको अघोषित लोडसेडिङ गरेपछि उद्योगहरूमाथि झन् ठुलो बज्रपात पर्न गएको छ,” प्रदेश अध्यक्ष ढकालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “ जबकि सरकारले विद्युत् खपत बढाउन उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएपछि विद्युत् प्राधिकरणप्रति विश्वस्त भई सबैजसो ठुला उद्योगहरूले करौडौंको थप लगानी गरेको अवस्थामा उद्योग नै धारासायी हुने गरी विद्युत् आपूर्तिमा लोडसेडिङ गरिनु राज्यका लागि पनि ठुलो नोक्सानी हुने देखिन्छ भने महँगो डिजेलबाट उद्योग सञ्चालन गर्दा स्वदेशी उद्योगहरूले आयातित वस्तुमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
”विद्युत् प्राधिकरणको घाटालाई न्यूनीकरण गर्ने नाममा उद्योगमाथि नै थप भार व्यहोर्ने गरी मात्र विद्युत् आपूर्ति गर्ने विद्युत् प्राधिकरणको नीति अव्यवहारिक भएको महासङ्घको ठहर छ । स्वदेशी उद्योगको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट उद्योग क्षेत्रमा गरिएको अघोषित लोडसेडिङ अविलम्ब खारेज गरी उद्योग क्षेत्रमा नियमित विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन महासङ्घले माग गरेको छ ।
#कारोबार दैनिकबाट