_1725945816.gif)
धरान : बिहीबार धरानमा आयोजित अन्तर्क्रियामा महिलाहरूलाई राज्यका निर्णायक तहमा पुर्याउन राजनीतिक दलहरू भन्दा माथि उठेर अभियान चलाउनु पर्ने वक्ताहरूले बताएका छन् ।
कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि १ नं. प्रदेश सभा सदस्य सावित्री जोशी श्रेष्ठले संविधानमै महिलाको हक अधिकार ३३ प्रतिशत कायम गराउन सफल भए पनि राजनीतिक दल र राज्यका निकायमा संविधानमा उल्लेख भए अनुसारको महिलाको सहभागिता नभएको बताइन । निर्णय गर्ने निकायमा महिलालाई पुर्याउन हामीले अझै सङ्घर्ष र आन्दोलन गर्न जरुरी भएको उनको भनाइ छ।
कार्यक्रममा धरान उपमहानगरपालिकाकी उममेयर मञ्जु भण्डारीले हाम्रो समाज पुरुष प्रधान भएकाले महिलाको हक अधिकार अझै सुनिश्चितता नभएको बताउँदै धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर र प्रशासकीय अधिकृतले लक्षित वर्गका कार्यक्रम विशेष गरी महिलाका आय आर्जन र सीपमूलक कार्यक्रमहरू कटौती गरेर विकासका योजनामा हालेर महिलामाथि ठुलो अन्याय गरेको जानकारी दिइन ।
महिला सञ्जाल धरानकी अध्यक्ष तथा माओवादी केन्द्रकी नेता चेतना श्रेङ्ले पितृसत्तात्मक सोचले महिलाको अधिकार कुण्ठित भएको बताउँदै क्षमतावान् महिला भए पनि महिला भएकै कारण नेतृत्वमा जान नदिने पार्टीका पुरुष नेताहरूको विरुद्ध महिलाहरूले अभियान चलाउन पर्ने आवश्यकता रहेको बताइन । महिलाको हक अधिकार रक्षाकालागि पार्टी भन्दा माथि उठेर काम गर्नु पर्ने उनको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशभर पाँच दलीय गठबन्धन हुने र त्यसमा मेयर उपमेयरमा महिलाको सहभागिता शून्य हुने खतराप्रति पनि छलफल गरिएको थियो।
संविधानमा पार्टीले उम्मेदवार बनाउँदा प्रमुख वा उपप्रमुखमा एक महिला अनिवार्य गरिएको छ । तर गठबन्धनबाट प्रमुख र उपप्रमुखमा भिन्नाभिन्नै दलको उम्मेदवार हुँदा महिलाको प्रतिनिधित्व शून्य हुनेछ। भिन्नाभिन्नै दलको उम्मेदवार हुँदा महिलालाई अनिवार्य नहुँदा महिला सहभागिता शून्य हुने खतरा बढेको सहभागीहरूको धारणा थियो
कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसकी महासमिति सदस्य श्यामा रेग्मी, नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य इन्द्रकला राई, डव्लुडव्लुजेकी प्रदेश अध्यक्ष तथा प्रेस सेन्टरकी केन्द्रीय सदस्य गङ्गा बराल, पत्रकार महासङ्घकी पूर्व केन्द्रीय सदस्य निलिफा सुब्बा, नेकपा एकीकृत समाजवादी धरानकी उपाध्यक्ष पद्मा सुब्बा लगायतले मन्तव्य राखेका थिए।
