_1725945816.gif)
धरान : निजी रातो प्लेटका सवारी साधनहरूले सार्वजनिक स्थलमा पार्किङ गरेर यात्रु बोक्ने गरेकोमा सरकारले केही नगरेको भन्दै प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री मन्त्रीपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर भएको छ ।
घोपा ट्याक्सी सङ्घका अध्यक्ष समेत रहेका तीर्थ दाहालले प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा दायर गरेका हुन् । बिहीबार धरानमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दाहालले प्रदेश १ अन्तर्गत रहेका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका लगायत गाउँपालिकामा रहेका भाडाका सवारी साधनहरू सँग कर लिने गरेको र कर तिरेर सञ्चालन गर्दा समेत पार्किङको व्यवस्था नगरेको, हरेक स्थानबाट रिर्जब चल्ने ९ सिट भन्दा कम क्षमता भएका सवारी साधनलाई वर्गीकरण नगरी अन्य एक रुटमा चल्ने सवारी साधन सरह बाटो इजाजत पत्र दिँदा मजदुरहरू मारमा परि व्यवसायी धरापमा रहेको कारण यस्ता रिर्जबमा चल्ने सवारी साधनलाई १ नम्बर प्रदेश भरी अनिवार्यरुपमा बाटो इजाजत पत्र आवश्यक भएको बताइएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा वितरित विज्ञप्तिमा राज्यले भन्सार छुट दिएका सेवा मूलक एम्वुलेन्सहरुले समेत नाफामूलक काम गरी सेवाग्राहीलाई सेवा नदिएर ठुला अस्पतालहरूमा पार्किङ गरी राख्ने गरेकोमा पनि आपत्ति जनाइएको छ । दुर्गम क्षेत्रका बिरामीले एम्बुलेन्स नपाएर ट्याक्टर चढेर अस्पताल आउनुपर्ने अवस्था भएको भन्दै एम्वुलेन्सहरुले नजिकको अस्पतालमा नलगेर प्राइभेट अस्पतालमा लाने गरेको पाईएको बताइएको छ ।
निजी रातो प्लेटका सवारी साधनहरूले जथाभाबी यात्रु बोकिदिनाले व्यवसायी मर्कामा परेको भन्दै बसपार्क र सार्वजनिक स्थलमा पार्किङ गरेर यात्रु बोक्न नपाउने गरी आफूले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको दाहालले बताए । धरानको हकमा पनि निजी सवारी साधनहरू यात्रु बोक्न भानुचौकमा पार्किङ गरेर बस्न नपाउने बताउँदै सरकारलाई अदालतले चाडै यस विषयलाई कार्यान्वयन गराउने छ भन्नेमा आफू विश्वस्त रहेको पनि दाहालले बताए ।
