_1725945816.gif)
धरान : धरान उपमहानगरपालिकाको वडानं. १३ बाँझगरा ९ (ग) भित्र पर्ने करिब हजार घरधुरीको घर जग्गा अहिले रोक्का भएको छ ।
यसरी १३ नम्बर वडावासीको घर जग्गा रोक्का गर्नुको मुख्य कारण सर्दु जलाधार क्षेत्र भएको भनिएको छ । अहिले सम्म धरान-१३ बासीलाई आफ्नो घर जग्गा कसले रोक्का गरेको हो भन्ने थाहा छैन ।
धरान १३ साबिक बाँझगरा गाविस ९ (क) सिटको जग्गा सर्दु जलाधार क्षेत्रमा रहेको भनी रोक्का गरिएपछि करिब १ हजार घरधुरीलाई समस्या भएको छ । आफ्नो घर जग्गा बिक्री गर्न नपाउने र कुनै कामका लागि कारोबार गर्न नपाउने भएका छन् । यसरी जलाधार क्षेत्र भनेर सहरी क्षेत्रलाई समेत रोक्का गर्नुले गर्दा धरान-१३ बासी पीडित भएको धरान-१३ का राजु राईले बताए ।
धरान-१३ बाँझगरा ९ (क) मा रोक्का गरिएको घर जग्गाहरूको फुक्का गर्नका लागि पहल समिति हरि कार्कीको संयोजकत्वमा गठन भई अहिले आन्दोलन पनि भइरहेको छ । समितिले केही दिन अघि मात्रै धरानका मेयर हर्क साम्पाङलाई भेटेर ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ । मेयर साम्पाङले यसबारेमा आफूले पहल गर्ने बचन दिएका थिए । तर अहिले सम्म आफ्नो माग सम्बोधन नभएपछि अहिले समितिले सर्दु जलाधारको नामको जग्गाको सिमाना लगाई सहरी क्षेत्रको जग्गा फुकुवा गरिदिन संयुक्त हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेको समितिका संयोजक हरि कार्कीले बताए ।
धरान वडा नं. १३ साबिक बाँझगरा गाविस ९ (क) सिटको जग्गा सर्दु जलाधार क्षेत्रमा रहेको भनी विभिन्न समयमा सहरी क्षेत्र सम्म रोक्का गरी हामी नागरिकलाई आतङ्कित गर्ने काम भएको भन्दै सर्दु जलाधारको कुन कुन कित्ता हो? कहाँ देखी कहाँ सम्म हो ? भन्ने सरकारी अभिलेखमा हुनु पर्ने माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन भइरहेको छ ।
जलाधार क्षेत्र यकिन नभई सहरी क्षेत्रमा परेको जग्गा धनीको जग्गा पनि रोकिन गएकोले जग्गा धनीलाई यस किसिमको गतिविधिले धेरै नै नोक्सानी बेहोर्नुपरेको धरान १३ का वडाध्यक्ष नेत्रप्रसाद काफ्लेले बताए । सर्दु जलाधार संरक्षण संवर्धन गर्ने दायित्व १३ नम्बर वडा र वडावासीको पनि रहेको भन्दै वडा र वडावासी सजग र सचेत रहेको अध्यक्ष काफ्लेले बताए । सहरी क्षेत्र जो जलाधार क्षेत्र भन्दा तल पर्ने घर जग्गा रोक्का गर्नु नियतवश भएको भन्दै पीडितहरूको जलाधार क्षेत्रको सिमाना लगाई सो बाहेक जग्गा अभिलम्ब फुकुवा गरी दिनुपर्ने अध्यक्ष काफ्लेको भनाई छ ।
यति बेला कोही आफ्नो घर परिवारको व्यवहार मिलाउनुपर्ने त्यही घरजग्गा धितो राखेर बेचेर गर्नुपर्ने हुन्छ । ती सबै रोक्का गरिएकोले केही गर्न नपाएको पीडितहरूको गुनासो छ । यो समस्यालाई तत्कालै सम्बोधन नगरे समितिले कडा आन्दोलन गर्ने जनाएको छ । यसबारेमा वडा कार्यालय र धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र सम्बन्धित निकायको तुरुन्त ध्यान जानुपर्ने माग गरिएको छ ।
