_1725945816.gif)
विराटनगर : मानव अधिकार संरक्षण, सम्बद्र्धन र सरोकार विषयक कार्यशाला बुधवार विराटनगरमा सम्पन्न गरिएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक प्रदेश १ कार्यालय विराटनगरको आयोजनामा सरोकारवालहरूले मानवअधिकार रक्षकहरूले राज्यसँग पहिचान खोज्ने वेला आएको बताए ।
कार्यक्रममा इन्सेक प्रदेश १ कार्यालयका प्रमुख सोमराज थापाले मानव अधिकार रक्षकको अवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । कार्यक्रममा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले ड्राफ्ट गरेको मानव अधिकारकर्मीको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी आदेश २०७७ ले समेटेका विषयमा थापाले जानकारी दिए ।
उनले मानवअधिकार रक्षकहरूको अवस्था द्वन्द्वकालमा भन्दा सुधार भएको तर, अझै पनि ढुक्क हुने अवस्था भने नरहेको बताए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश १ निर्देशक नितु गड्तौलाले मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना र मानव अधिकार सम्बन्धी निर्देशिकाहरू जारी भए पनि मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माण नभएकाले अझै पनि मानव अधिकार रक्षक राज्यको पहिचानमा नपरेको बताउनुभयो ।
मानवअधिकारकर्मी मणिकुमार अज्र्यालले मानवअधिकार रक्षकहरूले धेरै काम गरेको भए पनि त्यस्ता कामको अभिलेखीकरण हुन नसकेको बताए । नारी विकास सङ्घकी प्रमुख सीता शर्माले मानवअधिकार रक्षकहरूले गाइडलाइन विनै पनि काम गरिरहेको अवस्थामा सरकारले गाइडलाइन बनाउनु सकारात्मक रहेको बताए । गैरसरकारी संस्था महासङ्घ प्रदेश १ का अध्यक्ष लखन साहले सबैको सङ्गठन भए पनि मानवअधिकार रक्षकको बलियो सङ्गठन नभएको बताए । मानवअधिकार रक्षकहरूको सञ्जाल, उप सञ्जाल गठन भएको तर बलियो र आधिकारिक सङ्गठन नरहेको उनको भनाई छ ।
प्रदेश सरकारले बारम्बार लगानी सम्मेलनको कुरा गरे पनि प्रदेश १ मा लगानी सम्मेलन नहुँदा दातृ निकायहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थालाई लगानी गर्ने वातावरण बन्न नसकेको उनको भनाई छ । कार्यशालामा मानव अधिकारकर्मीहरूको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने सम्बन्धी आदेश २०७७ का विषयमा छलफलसमेत गरिएको थियो ।
