_1725945816.gif)
धरान : प्रदेशको नामकरण नै नगरी प्रदेश १ को प्रदेशसभाको चालु बजेट अधिवेशन गए राति १२ बजे देखि अन्त्य भएको घोषणा गरिएको छ ।
प्रदेशसभाको ५ वर्षे कार्यकालको शुक्रवार सम्पन्न अन्तिम बैठकमा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले बैठकमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले पठाएको पत्र पढेर सुनाउँदै शुक्रवार राति १२ बजेदेखि प्रदेशसभाको चालु बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको हुने घोषणा गरेका थिए । असोज १ गतेबाट प्रदेशसभाको म्याद समाप्त हुने भएकाले यो नै प्रदेशसभाको ५ वर्षे कार्यकालको अन्तिम बैठक थियो ।
प्रदेश नं. १ को प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सरकार, प्रदेश नं. १ मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७९।०५।१२ गते सिफारिसमा २०७९ साल भदौ १७ गते शुक्रवार रातको १२ः०० बजेदेखि प्रदेश सभाको दसौँ तथा बजेट अधिवेशन अन्त्य गरिएको विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएका छन् ।
प्रदेशसभाको निर्वाचन २०७४ मङ्सिरमा सम्पन्न भएपछि प्रदेश सांसदहरूले ०७४ माघ ७ गते शपथ ग्रहण गरेका थिए । प्रदेशसभाको ज्येष्ठ सदस्य काँग्रेसका ओम सरावगीको अध्यक्षतामा २०७४ माघ २२ गते पहिलो बैठक बसेको थियो ।
सात वटामध्ये ६ वटा प्रदेशले नाम राखिसकेको अवस्थामा प्रदेश १ मा मात्रै प्रदेशको नामकरण नगरी प्रदेशसभाको म्याद सकिन लागेको छ । यस प्रदेशले हालसम्ममा तीन जना मुख्यमन्त्री र ३४ जना मन्त्री पायो । तर नामकरणका लागि सहमति जुटाउन सकेन । पाँच वर्षसम्म सेवा, सुविधा ग्रहण गरे पनि प्रदेश सांसदहरूले प्रदेशको नामकरण नगरेको भन्दै प्रदेशवासीले आलोचना गर्न थालेका छन् ।
प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दल र प्रदेश सांसदहरू भूगोल र पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्नेमा सुरुदेखि नै विभाजित भएकाले सभामुख भण्डारीले प्रदेशसभामा नामकरण प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेका हुन् ।
प्रदेशसभामा ५ दलीय सत्तारुढ गठबन्धनमा ५० जना प्रदेश सांसद छन् । जसमा काँग्रेसको २१, माओवादी केन्द्रको १५, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का १०, जनता समाजवादी पार्टीका ३ र सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ प्रदेश सांसद छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका ३९ र राप्रपाका १ जना प्रदेश सांसद छन् ।
