_1725945816.gif)
धरान : पहिलो पाँच बर्षे कार्यकालमा सङ्घीयता बलियो बनाउन सशक्त भूमिका खेल्न सफल भएको भन्दै सात वटै प्रदेशका सभामुखहरूको भेलाले सोह्र बुँदे हिले घोषणा पत्र जारी गरेको छ ।
२१ र २२ भदौमा धनकुटाको हिलेमा आयोजना भएको सात वटै प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख र सचिवहरूको भेलाले अन्तिम तथा पाँच बर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दै सङ्घीयता बलियो बनाउन १६ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको हो ।
प्रदेश नं १ प्रदेश सभाले सङ्घीयता प्रबृद्धनमा प्रदेश सभाहरूको भूमिकाबारे समीक्षा गर्न सात वटै प्रदेश सभाका सभामुखहरूलाई सहभागी गराएर धनकुटाको हिलेमा दुई दिन पाँचौँ तथा अन्तिम भेला आयोजना गरेको हो ।
संयुक्त भेलाले जारी गरेको घोषणा पत्रमा प्रदेश सरकारको आयस्रोत बढाउनुपर्ने, तुरुन्तै प्रदेश निजामती ऐन र प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा विशेष जोड दिएको छ ।
यसै गरी जग्गा प्राप्ति र प्रदेश सभा भवन र राजधानीको संरचना निर्माण गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने, प्रदेश सभालाई कसैको अधीनमा राख्न नहुने र संविधान अनुसार प्रशासनिक अधिकारको बाँडफाँड चाँडै सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा माग गरेको छ ।
घोषणा पत्रमा उल्लेख भएअनुसार प्रदेश सभाको विषयगत समितिहरूको सुझाव र निर्देशन पालना गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने, निर्वाचनलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउनुपर्ने, प्रदेशमा बढ्दो प्रशासनिक खर्च र अनावश्यक संरचना निर्माणमा रोक लगाउनुपर्ने, स्थानिय तह र प्रदेशको विवाद प्रदेश सभाबाट समाधान गर्ने कानुन निर्माण गरिनुपर्नेमा पनि भेलाले जोड दिएको छ ।
सङ्घीयता बलियो बनाउन तीनै तह सरकारको समन्वय समिति हुनुपर्ने, सङ्घीय संसदमा सबै प्रदेश सभाका सभामुख उपसभामुखहरूको सम्पर्क कार्यालय हुनुपर्ने जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बिच नियमित अन्तर्क्रिया हुनुपर्ने र सङ्घीयताको विकल्प नभएकोले नकारात्मक बहसलाई निरुत्साहित गर्न सबै लागिपर्नुपर्नेमा पनि जारी घोषणा पत्रमा जोड दिइएको छ ।
साथै पहिलो पाँच बर्षे कार्यकालमा सङ्घीयता प्रबृद्धनमा प्रदेश सभाले खेलेको भूमिकाबारे कार्यदल मार्फत अध्ययन अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन तयार गर्न पनि घोषणा पत्रमा माग गरिएको छ ।
प्रदेश नं १ प्रदेश सभाले आयोजना गरेको उक्त सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश सभाको भूमिका विषयक गोष्ठीमा दुई दिन सात वटै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख र सचिवहरूले गहन समीक्षा गरेका थिए । भेलामा वरिष्ठ संविधान विज्ञ काशीराज दाहालले सङ्घीयता प्रबृद्धनमा प्रदेश सभाले खेलेको भूमिका र आइपरेका समस्या र चुनौतीहरूबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । भेलालाई दोस्रो दिन राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिम्सिनाले सम्बोधन गरेका थिए ।
