धरान : नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेको सरकारले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको एक अध्यादेशप्रति काँग्रेस भित्रै विमति प्रकट गरिएको छ । सरकारले ‘मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न राजनैतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूल धारमा ल्याउने उद्देश्यका साथ राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको’ अध्यादेशप्रति सत्तारुढ काँग्रेस भित्रै विमति देखिएको हो ।
विमती गर्नेमा देउवासँग सभापतिमा लडेका प्रभावशाली नेता शेखर कोइरालादेखि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा रहेका छन् । यस्तै, अर्का नेता प्रदीप पौडेलले पनि अध्यादेश ल्याउने विषयमा विरोध जनाएका छन् । 
केन्द्रीय सदस्य डा.शेखर कोइरालाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अध्यादेशप्रति असहमति जनाउँदै टिप्पणी लेखेपछि पार्टीमा अध्यादेशप्रति विमति देखिएको हो । डा.शेखरले टिप्पणीमा लेखेका छन् ‘अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन गरी अदालतले दोषी ठहराएकालाई माफी दिने प्रयास गरिनु कानुनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास हो । आफू अनुकूलको राजनीतिक सहजताको लागि कानुनलाई बङ्ग्याउने छुट कसैलाई छैन । भोलि यसले गलत नजिर बस्न जान्छ ।’
सरकारले भने अध्यादेशको उद्देश्य ‘मुलुकलाई आन्तरिक एकताका साथ सहज वातावरणमा सबैलाई काम गर्न दिने मनसायका साथ मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न राजनैतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूल धारमा ल्याउने उद्देश्यका साथ राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेश सिफारिस गरेको’ जनाएको छ । 
अध्यादेश बारे सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की उक्त कुरा सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले यस किसिमका अध्यादेश यो भन्दा अघिका सरकारले पनि जारी गरेको भन्दै अहिलेको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर मुलुकलाई योगदान गर्न चाहने सबैलाई सहज वातावरण सिर्जना गर्नका निम्ति सरकार लागिपरेको बताएका छन् । 
उनले भनेका छन् ‘मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न अराजनैतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूल धारमा ल्याउने उद्देश्यका साथ यो अध्यादेश सम्माननीय राष्ट्रपतिमा सिफारिस गरेका छौँ ।’
सरकारले सत्तारुढ दलहरूको सहमतिमा उक्त अध्यादेश जेलमा रहेका रेशम चौधरी, जनमत पार्टीका सिके राउत र भूमिगत नेकपाका नेता नेत्रविक्रम चन्दका कार्यकर्ता विरुद्ध अदालतमा चलिरहेको मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याउन लागेको अनुमान गरिएको छ । अध्यादेश नयाँ सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत जुटाउने उद्देश्यमा पनि केन्द्रित रहेको बुझिन्छ ।  
मङ्सिर ४ गतेको चुनावबाट जेलमा रहेका रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले तिन सिट जितेको छ । यस्तै प्रत्यक्षमा १ सिट मात्र जितेको सिके राउतको पार्टीसँग समानुपातिक सहित ६ जना सांसद छन् । सत्तारुढ गठबन्धनले नयाँ सारकार बनाउन संसद्को गणितीय बहुमत बनाउन उनीहरूको योगदान महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ । नेत्र विक्रम चन्दको नेकपा भने चुनावमा सहभागी भएन । उनलाई मूलधारमा ल्याउन कार्यकर्ताहरूको मुद्दा फिर्ता गर्ने मनसायमा सरकार लागेको बुझिन्छ ।