_1725945816.gif)
- रश्मि प्रधान
धरान : सुकुम्वासीहरूले धरान उपमहानगरपालिका मेयर हर्क साम्पाङलाई राष्ट्रिय भूमि आयोग सँग धरानको स्थानिय सहजीकरण समितिको बैठक राख्न ७ दिने अल्टिमेटम दिएका छन् । अखिल नेपाल सुकुम्वासी सङ्घ धरान नगर समितिको अगुवाइमा गएको टोलीले मङ्गलवार मेयर साम्पाङलाई बुझाएको ध्यानाकर्षपत्रमा उक्त अल्टिमेटम दिएको हो ।
मेयरको कार्यकक्षमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन अघि सङ्घले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी मेयर हर्कराज राईले कार्यविधि अनुसार स्थानियतह सहजीकरण समितिको बैठक तत्काल बसेर निस्सा वितरण र प्रमाणीकरण गर्दै लालपुर्जा वितरणका लागि तत्काल पहल गर्नु पर्ने माग सुकुम्वासीहरूको रहेको सङ्घका अध्यक्ष नरध्वज तामाङले बताए ।
नेपाल सरकारद्वारा गठित राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित वसोवासीहरु लाई भूमिमा स्वामित्व दिलाउन देशभरका ६८३ वटा स्थानिय तहहरू सँग द्विपक्षीय लिखित सम्झौता गरेको छ । धरान उपमहानगरपालिका सँग भएको सोही सम्झौता अनुसार सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्न तत्काल पहल गरिनुपर्ने माग मेयर साम्पाङ सँग गरिएको हो ।
सोही सम्झौता पत्र अनुसार तत्कालीन आयोगको कार्यदल र जग्गा वितरण समितिले धरानमा भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासीको लागत सङ्कलन, लगत इन्ट्री, निस्सा प्रमाणपत्र वितरण, नाप नक्सा, स्रेस्ता कायम समेत गरेको छ । धरान उपमहानगरपालि कार्यालयमै सबै कार्य भएकाले बाँकी अधुरो काम पुरा गरी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई जग्गाको स्वामित्व दिलाउन मेयर साम्पाङले पहल गर्नुपर्ने माग गरिएको सङ्घ द्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्ति अनुसार भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को ८ औँ संशोधनबाट नियमावली र कार्यविधि तयार गरिएको हो । सोही अनुसार समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोग स्थानियतह सहजीकरण समितिको बैठक राख्न ढिला गरी निस्सा वितरण र लागत प्रमाणीकरण गरी नापजाँचको कार्य अगाडि बढाउन विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ ।
उक्त कार्यमा ढिलाइ हुँदा स्रेस्ता फिल्डबुक र जग्गा धनी पुर्जा सहितको अधिकार प्रत्यायोजन गर्न अझ ढिलासुस्ती भएकोमा अखिल नेपाल सुकुम्वासी सङ्घको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकोले आयोग सँग स्थानिय सहजीकरण समितिको बैठक राख्न ७ दिने अल्टिमेटम दिइएको बताइएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘स्थानियतह सहजीकरण समिति प्रमुखमा नगर प्रमुख नै रहेकाले तत्काल सहजीकरण समितिको बैठक बोलाउन जोडदार माग गर्दछौ ।’
उपमहानगरपालिका मेयरको कार्यकक्षमा पुगेका सङ्घको टोलीको उपस्थिति बिच अध्यक्ष नरध्वज तामाङ मेयर राईलाई ३ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् । ध्यानाकर्षण पत्रमा मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत धरान -८ का ९ घर र धरान-१७ का २५ तथा कृषि राजमार्गले धरान-१३ मा १४ घर विस्थापित हुने भएकाले उनीहरूलाई उचित स्थानमा पुनर्स्थापना वा वैकल्पिक व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
धरान-१३ राई टोलमा २०१८ देखी बस्दै आएका सुकुम्वासीहरूलाई धनीपुर्जा उपलब्ध गराउनु पर्नेमा उक्त जग्गा धरान उपमहानगरपालिकाको नाममा रही सप्तरङ्गी पार्कलाई हस्तान्तरण गरेको देखिएकोले उक्त जग्गा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालय मार्फत मन्त्रीपरिषद् स्तरीय निर्णय गराउन पहल गरी जग्गा धनी वितरण वा स्थानान्तरणको पहल गर्न जोडदार माग गर्दछौँ, भनी ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझिलिँदै मेयर हर्क साम्पाङले अल्टिमेटम अवधि ७ दिन भित्रै भूमि आयोग सँग बैठक बोलाउन सम्भव नभएको बताउँदै भूमि आयोग सँग छलफल गरी बैठक बोलाउने आश्वासन दिए । उनले भने ‘स्थानीय सरकार आफू भएपनी सबै हक अधिकार केन्द्रको भएकोले सात दिन भित्र बैठक बस्न सकिँदैन ।’ तर सुकुम्वासीहरूको मागका बारे आयोगसँग छलफल गरी कार्यान्वयन गर्न पहल गर्न सकिने वचन दिए ।
