_1725945816.gif)
इटहरी : आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्कीले २७ बुँदे प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । बुधवार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनले आफ्नो कार्यकालको प्रगति जानकारी गराएका हुन् ।
प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले पौष २४ गते नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका छन् । नयाँ सरकार गठन हुने भएपछि मन्त्री कार्कीले उपलब्धि सार्वजनिक गरेका हुन्
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई आफ्नो कार्यकालमा शुन्य बेरुजु बनाएको उनले बताएका छन् ।
विराटनगर भित्र मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, मन्त्रालयहरू र प्रदेशसभा भवन हुने र ग्रामथान, बुढीगङ्गा र सुन्दरहरैचाको मध्यविन्दुमा पर्ने गरी मन्त्री आवासको निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढेको प्रगति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।
सात प्रदेश मध्ये प्रदेश नं. १ शान्ति सुरक्षाको कार्यसम्पादनमा पहिलो प्रदेश हुन सफल भएको, प्रदेशको राजधानी विराटनगरलाई डुबानमुक्त बनाउन गुरुयोजना निर्माण भई निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिएको बताइएको छ ।
विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्न बजेटको विनियोजन गरी कार्यान्वयनका चरणमा रहेको लगायत विवरण सार्वजनिक गरिएको हो ।
मन्त्री कार्कीले सार्वजनिक गरेका प्रगति विवरणका केही बुँदाहरू :
- लागुऔषधको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न विभिन्न पुनर्स्थापना केन्द्रलाई अनुदान दिने प्रक्रियामा रहेको साथै प्रयोगकर्ताहरूलाई निरुत्साहित गर्न लक्षित वर्गको समेत सहभागितामा परामर्श दिने कार्यको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको ।
- सुरक्षित यात्रा, सुरक्षित सडकका लागि प्रविधिमैत्री सडकको निगरानी गर्न यस प्रदेशमा रानीदेखि धरानसम्म सिसी क्यामेराको जडान भइसकेको छ । साथै कोसीदेखि मेचीसम्म जडानको काम प्रक्रियामा रहेको ।
- विपत्बाट प्रभावित निजी आवासहरूको पुनर्स्थापना लागि प्रदेश सरकारको ३० प्रतिशत लागत सहभागिता रहने गरी बजेटको विनियोजन गरिएको । विपत् प्रभावित ठाउँहरूको नक्साङ्कनको काम भइरहेको ।
- प्रहरी सुरक्षित: नागरिक सुरक्षित' भन्ने मान्यतालाई मूर्त रूप दिन प्रदेश नं.१ मा प्रहरीका लागि नयाँ भवनको निर्माण तथा मर्मत सम्भारका कामले तीव्रता पाएका छन् । यसै आर्थिक वर्षमा १५ वटा नयाँ भवन निर्माणका साथै १०४ वटा पुराना भवनलाई मर्मत सम्भारका लागि बजेट विनियोजन भई निर्माण तथा मर्मत- सम्भारको काम सुरु भइसकेको । सीमा सुरक्षाका लागि विओपीको स्थापना गरिएको ।
- अनुसन्धान कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र प्रदेश १ को सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न बजेटको विनियोजन गरिएको । विराटनगर महानगरपालिका देवानगञ्ज गाउँपालिकालाई वारुणयन्त्र र हस्तान्तरणका साथै सोलुखुम्बु लगायतका जिल्लाका लागि खरिदको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको ।
- संविधान दिवस औपचारिक कार्यक्रममा मात्रै सीमित हुने गरेकोमा यस वर्ष आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका आयोजनामा जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न जोगबनीदेखि वरगामीसम्म वृक्षारोपण गरिएको । त्यसको संरक्षणको जिम्मा सडक आयोजना र विराटनगर महानगरपालिकालाई प्रदान गरिएको ।
- लागुऔषधको प्रयोगको न्यूनीकरणका साथै विपद् व्यवस्थापन र नैतिक शिक्षालाई जोड दिई समाजमा जिम्मेवार नागरिक बनाउन 'हामी स्वयम् सेवी अभियान सञ्चालनमा ल्याइएको ।
- विपत् व्यवस्थापनतर्फ विपत् आएपछि सहयोग जुटाउने अभ्यासलाई तोड्दै विपत् आउनासाथ राहत सामग्री लिएर पुग्न थालिएको नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मन्त्रालय भएकाले नागरिकलाई सरल ढङ्गबाट सेवा प्रवाह गराउन सफल भएको ।
- प्रदेशमा रहेका जिल्ला कारागारहरूमा मानवअधिकार प्रवर्धन तथा कानुनी सचेतना कार्यक्रमको आयोजना गरी कैदी बन्दीलाई सचेत गराइएको ।
- कारागारमा पुस्तकालय स्थापना गर्न चालु आर्थिक वर्षमा बजेटको विनियोजन गरिएको, प्रादेशिक कारागारको निर्माणका लागि डिपीआर बनाउन बजेटको विनियोजन गरिएको ।
- सुरक्षा निकायलाई खरिद गरेको स्कटिङ मोटरसाइकल प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरलाई हस्तान्तरण गरिएको ।
- प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न सङ्घ सरकारसँग निरन्तर खबरदारीका साथै सातै प्रदेशका तर्फबाट संयुक्त रूपमा जनकपुर घोषणापत्र जारी गरिएको ।
- प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश जारी गरिएको । यसै आर्थिक वर्षमा ६ वटा कानुनको निर्माण गरी कार्यान्वयनका चरणमा रहेको ।
- विपत् प्रतिकार्य-योजना' अन्तर्गत सुरक्षा निकायलाई आवश्यक तालिम तथा पूर्व अभ्याससमेत गराई गाउँ गाउँमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ।
- आर्थिक अवस्था कमजोर भई विभिन्न रोगको उपचार गर्न नसक्नेहरूका लागि राहत स्वरूपको रकम बिरामीको अवस्था हेरी प्रदान गरिएको ।
- प्रादेशिक विपत् व्यवस्थापन केन्द्रको सिपिआर बनाउन बजेटको विनियोजन गरिएको ।
- जिल्लास्तरमा 'विपत् गोदाम घर' स्थापनाका साथै एकीकृत विपत् व्यवस्थापन केन्द्र साझेदारी'का लागि बजेटको विनियोजन गरिएको ।
- जनयुद्ध, दोस्रो जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र आदिवासी जनजाति आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गर्ने परिवारले रकम प्राप्त गर्न प्रक्रिया सुरु भएको ।
- मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक केन्द्र सञ्चालनका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई अनुदान दिइएको ।
- तीन तहकै निर्वाचन तुलनात्मक रूपमा शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउन सफल भएको ।
- कोरोना महामारीको नियन्त्रणका लागि आवश्यक कार्य गरी तयारी अवस्था सृजना गरिएको ।
