धरान : राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष वैज्ञानिक महावीर पूनले चार सूत्रीय माग राखी सुरु गरेको सडक आन्दोलन सरकारसँग आज सोमवार ७ बुँदे सम्झौता भएपछि स्थगित भएको छ ।

राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष डा.पूनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई मागहरू पुरा गर्न ज्ञापन पत्र बुझाएर सडक आन्दोलन सुरु गरेका थिए। यसैबिच उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का भएको वार्तापछि ७ बुँदे सम्झौता भएको हो ।

उपप्रधानमन्त्री खड्का र केन्द्रका अध्यक्ष डा.महावीर पूनको हस्ताक्षरमा भएको सम्झौता पत्रमा धर्ना लगायतका सबै आन्दोलनका कार्यक्रम अन्त्य भएको उल्लेख छ ।

सम्झौता पत्रमा केन्द्रको माग अनुसार अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कार सम्बन्धी कार्यहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारले एउटा कोषको स्थापना गर्ने र कोषबाट उक्त कार्यमा लगानी गर्ने सहमति भएको उल्लेख छ ।

कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न सङ्घीय संसद्को आउँदो अधिवेशनमा विधेयक पेस गरी पारित गरिने छ । विधेयकको मस्यौदा सरकारको परामर्शमा ६० दिन भित्र तयार गरिने छ ।

आगामी वर्ष देखी सङ्घीय सरकारको बजेटमा पुँजीगत बजेटको एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कार कोषमा जम्मा गरिने छ ।

उक्त कार्यहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक नीति, कानुनी एवं संस्थागत प्रबन्ध गरिने छ । उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूलाई आवश्यक पर्ने अनुमति, लाइसेन्स, दर्ता, सञ्चालन तथा दिगोपन कायम गर्न विषयसँग सम्बन्धित कानुनहरूमा सुधार गरी सहजीकरण गरिने छ।      poon-agreement