_1725945816.gif)
विराटनगर : कोशी प्रदेश सरकारले संसद्को चालू अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन लागेको बजेटको विरोध गर्दै त्यसरी बजेट ल्याएमा नेपाली काँग्रेस सहित प्रतिपक्षी ४ दलले मान्य नहुने जनाएका छन् ।
अल्पमतमा परेको मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारले यथाशीघ्र विश्वासको मत लिनुको साटो नीति तथा कार्यक्रम नल्याई अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेको शङ्का उत्पन्न भएको उनीहरूले जनाएका हुन् ।
प्रदेशसभामा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राई र जसपा संसदीय दलकी नेता निर्मला लिम्बूद्वारा जारी संयुक्त वक्तव्यमा आशङ्का व्यक्त गरिएको हो ।
अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु संविधानको धारा १८४ को उपधारा (२), २०२ को उपधारा (१) विपरीत हुने भन्दै त्यस्तो बजेट अस्वीकार गर्ने वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
उनीहरूले संविधानको धारा २०७ ले पनि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा प्रदेशसभामै बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको बताउँदै उल्लेखित संवैधानिक प्रावधानलाई हेक्का राख्न मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
वक्तव्यमा भनिएको छ ‘संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था विपरीत प्रदेशसभालाई छलेर अध्यादेशमार्फत आउने बजेट स्वीकार्य नहुने सम्बन्धित सबैमा जानकारी पनि गराउँछौँ ।’
संविधानको धारा २०७ ले पनि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा प्रदेशसभामै बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वक्तव्यमा उल्लेखित संवैधानिक प्रावधानलाई हेक्का राख्न मुख्यमन्त्री कार्कीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
चार दलले रातो किताबमा राखिएका र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएका आयोजनालाई कार्यान्वयनमा नलाने गरी सरकारले गरेको निर्णय गैरकानुनी र पूर्वाग्रही भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।
वक्तव्यमा भनिएको छ ‘सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारी हो । अघिल्ला सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु उसको दायित्व हो । त्यसबाट भागेर पूर्वाग्रही ढङ्गले जनताको विकास निर्माणप्रतिको चाहनालाई रोक्ने कोसिस वर्तमान सरकारबाट भइरहेकोप्रति असहमति प्रकट गर्दै हामी बजेटमा रहेका त्यस्ता कार्यक्रमहरू निरन्तर सञ्चालन हुने वातावरण सिर्जना गर्न माग गर्दछौँ ।’
वक्तव्यमा प्रदेश सरकारको चालू र पुँजीगत तर्फको खर्चको अवस्था कमजोर रहेको तथ्याङ्कले देखाएको बताउँदै प्रदेश सरकारको खातामा भने बजेटको ७३.५१ प्रतिशत रकम जम्मा हुँदा सञ्चित खातामा हालसम्म कुनै दबाब नपरेको बुझाएकोले निर्माणको काममा भुक्तानी नरोक्न आग्रह गरेको छ ।
भनिएको छ ‘काम सम्पन्न भइसकेका विभिन्न आयोजनालाई रकम भुक्तानी नगरेर प्रदेश सरकारले विकास, निर्माणको क्षेत्र र निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ता समितिलाई समस्यामा पारेको छ । स्रोत सुनिश्चितता गरेर ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढिसकेका कतिपय आयोजनालाई बजेट अभाव देखाएर निर्माण कार्य रोक्न लगाइएको छ । वर्तमान प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका काम अवरुद्ध गरेर कस्तो सरकार चलाउन खोजेको हो ?’
