_1725945816.gif)
धरान : धरान उपमहानगरपालिकाका उपमेयर आइन्द्रविक्रम बेघाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसंग धरानको विकास निर्माण योजनाहरूसँगै जीर्ण अवसथमा रहेको धरान सभागृह र तिनै तहको सरकारबाट उपेक्षित बनेको ‘धरान नाटक घर’ निर्माणको लागि बजेट निकासाको लागि आग्रह गरेका छन् ।
पत्नी शोकमा रहेका प्रधानमन्त्रीलाई समवेदना प्रकट गर्न पुगेका उपमेयर बेघाले बिहीबार भएको भेटका अवसरमा धरानका समस्याहरू राखेको आफ्नो फेसबुक पेजमा उल्लेख गरेका छन् ।
धरानको सभागृह जीर्ण अवस्थामा पुगेको तथा नाटक घर निर्माण अलपत्र परेकोले यही आर्थिक वर्षको बजेटमा रकम व्यवस्थापन गरिदिन आग्रह गरेको उनले फेसबुकमा उल्लेख गरेका छन् ।
उपमहानगरपालिकाकै पहलमा २०७७ सालमा निर्माण सुरु भएको नाटक घर नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेपनि बजेट छुट्टाएको छैन । उपमहानगरपालिका आफैले बजेट नछुट्याउपछि संघीय बजेटका लागि आग्रह गरिएको हो ।
नाटक घरको लागि संघीय सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ र २०७८/०७९मा काम चलाऊ बजेट छुट्टाइएको थियो । २०८०/०८१ को बजेटमा भने १ रुपया पनि छुट्टाइएको छैन । संघीय बजेटको रातो किताबमा उल्लेख भएपनि बजेट रकम भने शून्य राखिएको हो ।
प्रधानमन्त्रीसंगको भेटमा उपमेयर बेघाले उक्त कुरामा ध्यानाकर्षण गराएका हुन । उनले धरान सभागृहको मर्मत सम्भार र नाटक घर निर्माणको लागि यसापलीकै आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा रकम व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरिएको बताए ।
पूर्वाधार विकासमा बजेटको माग
धरानको विकास तथा पर्यटनको पूर्वाधारका रूपमा सडक विस्तार, स्तरोन्नतिका योजनाहरूमा पनि बजेट व्यवस्थापनका लागि ध्यानाकर्षण गरिएको उपमेयर बेघाले बताएका छन् ।
धरान मङ्गलबारेदेखि विष्णुपादुका हुँदै सुर्यकुण्ड सम्म पुग्ने सडक, बुढासुब्बा, पिण्डेश्वर, चिण्डेडाँडा, दानाबारी क्षेत्रमा पर्यटनका लागि सडक पूर्वाधारमा बजेट व्यवस्थापन गरिदिन आग्रह गरिएको छ ।
सर्दु र सेउती खोलामा बर्सेनी आउने बाटीले आसपासमा बसोबास गर्नेहरूको धनजनमा क्षति पुर्याउँदै आएकाले दिर्घकालिन रोकथामका लागि रिटेनिङ वाल निर्माण गर्न बजेट माग गरिएको छ ।
धरानको खानेपानी समस्याको दिर्घकालिन समस्या समाधान गर्न सप्तकोसीबाट पानी ल्याउन बजेट सुनिश्चितता गरिदिन पनि उपमेयर बेघले आग्रह गरेका छन् ।
धरान बजारमा राजमार्गको मापदण्ड
प्रधानमन्त्रीसंगको भेटमा उपमेयर बेघाले धरान बजारमा कोशी राजमार्गको मापदण्ड धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले ७२ फिट तोकेको जानकारी गराएका छन् ।
बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका विषयमा पनि प्रधानमन्त्री दहाललाई उपमेयर बेघाले सुझाव दिएका छन् । छाता ऐनले प्रतिष्ठानलाई अझ धराशायी बनाउने भएकोले त्यसबाट मुक्त राख्न माग गरिएको छ । कुलुङ जातिलाई जनजातिमा सूचिकृत गरिदिन पनि माग गरेका छन्।
