विराटनगर : सङ्घीय निजामती विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै सुरु भएको स्थानिय तहका कर्मचारी आन्दोलनबाट विराटनगर महानगरपालिका पनि प्रभावित भएको छ ।

आन्दोलनको कार्यक्रम अनुसार महानगरपालिकाका कर्मचारीहरूले आज बिहीबार महानगरपालिका परिसरमा कालो पट्टि लगाएर प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरूले मेयर, उपमेयर, प्रशासकीय अधिकृतलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।

महानगरपालिका परिसरमा भेला भएर कर्मचारीहरूले प्रदर्शन गरेका उनीहरूको माग सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै कर्मचारी हुनुपर्ने रहेको छ ।

यस्तै अन्तर स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवामा दोहोरो सहमति आवश्यक नपर्ने लगायतका माग सहित स्थानिय तह कर्मचारी आन्दोलन सुरु भएको सङ्घर्ष समितिका संयोजक सौरभ रेग्मीले बताए ।

स्थानीय तह कर्मचारीका वृत्ति विकास, अन्तर प्रदेश सरुवा, बढुवा लगायतका २० बुँदे माग छन् । स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति गठन गरी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन । उनीहरूले सङ्घीय निजामती ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको आरोप लगाएका छन् ।

स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषा भित्र समेट्नुपर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि सेवामा प्रवेश गर्दा उमेर हद लगाउन नहुन, अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था ऐनमै राखिनुपर्ने माग पुरा नभए सम्मा आन्दोलन जारी रहने संयोजक रेग्मीको भनाई छ ।

विराटनगर महानगरपालिका अन्तर्गत स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले रेग्मीको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय सङ्घर्ष समिति गठन गरेको छ । सचिव किरण सुवेदीका अनुसार तदर्थ समितिको बैठकले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनलाई सहयोगका लागि आर्थिक सङ्कलन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।