_1725945816.gif)
धरान : राजा महेन्द्रले २०२१ सालमा भूमिसुधार ऐन लागु गरी लिम्बुवान भूमिमा विद्यमान किपट व्यवस्था समाप्त गरेको कुरा अहिले सम्म इतिहास उद्धरणको रूपमा उल्लेख हुँदै आएको छ ।
किपट अधिकारको आन्दोलनमा लागेका जीवित अग्रजहरूले भने लिम्बुवान भूमिबाट किपटको विशेष अधिकार हरण गर्ने रणनीति राज्यले १९९५ देखी नै अपनाएको बताएका छन् ।
धरानमा आयोजित ‘हाम्रो भूमिमा हाम्रै अधिकार’ विषयक लिम्बु जातिको थरगत संस्थाहरूको भूमि अधिकार सम्बन्धी दोस्रो भेलामा किपट आन्दोलनका जीवित अगुवाहरूले उक्त कुरा बताएका हुन ।
उनीहरूले २०२५ सालमा तेह्रथुमको छकलिटारमा १० लिम्बुवान १७ थुमका लिम्बु अगुवाहरूलाई भेला गरी किपट हरणको विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
उक्त आन्दोलनका जीवित साक्षी ८४ वर्षीय शेरबहादुर इङनामले पृथ्वी नारायण शाहको एकीकरणकै बिच मृत्यु भएपछि प्रतापसिंह शाह राजा भए त्यस बेला सम्म लिम्बुवानमा तसलीपत्र लालमोहर अनुसार किपट व्यवस्थामा नयाँ नियमहरू लागु नभएको बताए ।
उनले भने ‘प्रतापसिंहको मृत्युपछि राजा भएका रणबहादुर शाहको पाला देखि लिम्बुवान भूमिमा किपट अधिकार खोस्न षडयन्त्र सुरु भएको थियो ।’ किपट व्यवस्थालाई फुटाउन शुभाङगी लालमोहर ‘फोर्न’ पाउने चलन चलाइयो । लालमोहरका लागि ‘सुब्बा’ सहित ६ वटा पद सिर्जना गरियो ।
पूर्व सांसद समेत रहेका इङनामले भने ‘जो सुकैले राज्यलाई जग्गा दिएर लालमोहर पाउने भए, किपटका जग्गाहरू रैकरमा परिणत हुन थालेपछि किपट व्यवस्था कमजोर भई राज्यलाई किपट समाप्त गर्न सहज भएको थियो ।’
अर्का जीवित साथी ८५ वर्षीय ललितबहादुर सोदेम्बाले भने ‘१९९५ साल देखी नै किपट खतम गर्ने नियत राखिएको थियो ।’ उनका अनुसार राणा शासनको बेला किपट खतम गरिदैंछ भनी सेनाकै जर्नेलले लिम्बुवानमा किपट जोगाउन सुब्बाहरूबाट पैसा उठाउन लगाएका थिए ।
उक्त कुरा राणाको दरबारमा पुगेपछि किपट जोगाउने नाममा पैसा उठाएको आरोपमा शेरबहादुर लावती र काजीमान सुब्बालाई पक्राउ गरेर ल्याउन भाग्न खोजे टाउको लिएर आउने उर्दी जारी भएको उनले बताए ।
लुक्दै भाग्दै काजीमानले महागुरु फाल्गुनन्दलाई भेटी सबै कुरा बताएपछि ‘महागुरु’को सल्लाह अनुसार राणाको दरबारमा आत्मसमर्पण गरी सत्य कुरा बयान गरेको उल्लेख गर्दै सोदेम्बाले भने ‘राणा सरकारबाट किपट नखोसिने वचन लिएर काजीमान फर्किएका थिए ।’
उनका अनुसार २०२५ सालको छकलीटर भेलाले किपट कायम गर्न डेलिगेसन जाने निर्णय गरेको थियो । लगत्तै राज्यले भेलामा सहभागी केहीलाई पक्राउ गरेको, अडान लिन नसकेको बताउँदै भने ‘त्यस बेला लिम्बुहरू लोभ लालचमा फसेकाले किपटको अधिकार बचाउन सकिएन ।’
भूमि अधिकारका विज्ञ प्राडा. कृष्ण भट्टचनले भने ‘लिम्बुवानको भूमिको संरक्षक लिम्बुहरू हुन ।’ उनले भूमि कसैको हुँदैन र किनबेच गर्ने वस्तु पनि होइन संरक्षक हुन्छ र लिम्बुवानको भूमिको संरक्षक लिम्बुहरू भएको बताए ।
भट्टचनले आफ्नो भूमिको अधिकारका लागि लड्नु पर्नेमा जोड दिदैं विश्वका विभिन्न देशका आदिवासीहरूले भूमिमा आफनाो अधिकारका लागि गरेको सङ्घर्षका कुरा उल्लेख गर्दै उनीहरूले आफ्नो भूमि फिर्ता पाएको उदाहरण समेत उल्लेख गरे ।
उनले भने ‘ती देशहरूले कानुन बनाएर आदिबासीहरुको भूमिमा उनीहरूको अधिकार स्थापित गरेका हुन ।’ उनका अनुसार भूमिको प्रयोग र व्यवस्थापनका लागि कतिपय देशमा आदिवासीको पार्लियामेन्ट (संसद्) समेत बनेको छ ।
भूमि अधिकारको आन्दोलन समुदायमा आधारित हुनुपर्ने बताउँदै भूमि अधिकारका स्पष्ट अवधारणा बनाएर उनीहरूलाई बुझाउनु पर्ने उनले बताए ।
दार्जिलिङबाट आएका सहभागी बर्नु चेम्जोङले सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि अघि दार्जिलिङ लिम्बुवानकै भूमि भएको बताउँदै लिम्बुहरू बिच फाटो भए केही गर्न नसकिने बताए । उनले भने ‘हामी लिम्बुहरू साँघुरो राख्छौ, सानो विचारले आन्दोलन ठुलो हुँदैन ।’
भेला आयोजक लिम्बु थरगत संस्था याक्थुङ सयङका संयोजक नन्द कन्दङवाले सभामा किपटका बारेमा चर्चा भए तापनि बदलिएका समयमा ऐतिहासिक भौगोलिक भूमिमा अधिकार सम्बन्धी नयाँ अवधारणा बनाउन थरगत संस्थाहरूको राय सुझावका लागि भेला आयोजना गरिएको बताए ।
भेलामा लिम्बु जातिका १४० थरका थरगत संस्थाहरूका प्रतिनिधि हजार बढी सहभागी छन् । भेलामा भारतको विभिन्न प्रान्तमा रहेका लिम्बुहरूको प्रनिधिनिहरु पनि सहभागी छन् । भेलामा भूमि अधिकारका साथै ‘कोशी’ प्रदेश खारेजी आन्दोलनका बारेमा पनि छलफल हुनेछ ।
भोली आइतबार सम्म चल्ने भेलाले भूमि अधिकार तथा ‘कोशी’ नाम खारेजी आन्दोलनको विषयमा रणनीति तयार गरी निष्कर्षको रूपमा धरान घोषणापत्र जारी गर्नेछ ।
उद्घाटन कार्यक्रममा धरान उपमहानगरपालिका उपमेयर अइन्द्रबिक्रम बेघाले भेलाको सफलताको शुभकामना दिएका थिए । स्वागत भाषण आयोजक सदस्य सचिव नरप्रसाद लिम्बु तथा सहजीकरण डा.कमल तिगेलाले गरेका थिए ।
