_1725945816.gif)
धरान : नेपालमा बन्ने आदिवासी जनजातिका मातृभाषाको चलचित्रहरू सेन्सर बोर्डले सेन्सर गर्दा सम्बन्धित भाषाका विज्ञको परामर्श लिने चलचित्र विकास बोर्डले व्यवस्था गर्नुपर्ने माग लिम्बु सांस्कृतिक परिषद्ले सार्वजनिक गरेको छ ।
परिषद्को धरानमा सम्पन्न चौथो महाधिवेशनले बिहीबार जारी गरेको विजयपुर घोषणापत्रमा उक्त अवधारणा उल्लेख गरिएको हो । आदिवासी याकथुङ लिम्बु चलचित्रहरूको सेन्सर प्रक्रियामा लिम्बु सांस्कृतिक परिषद् सँग अनिवार्य परामर्श गर्न चलचित्र विकास बोर्डलाई अनुरोध गर्ने बुँदा मार्फत आदिवासी जनजातिका मातृभाषाको चलचित्रहरू सेन्सर बोर्डले सेन्सर गर्दा सम्बन्धित भाषाका विज्ञको परामर्श लिने व्यवस्था गर्न गर्न माग गरिएको छ ।
घोषणापत्रमा नेपाल सरकारको प्रतिलिपि ऐन बारे सरकारसँग थप परामर्श गरी लिम्बु गीत, सङ्गीत, कला संस्कृतिको प्रयोग र पुनरुत्थान बारे कार्यविधिहरू निर्माण गरिने महाधिवेशनले प्रस्ताव पारित गरेको उल्लेख छ । लिम्बु लोकवाङ्मय भित्रका लोकलयहरू शास्त्रीय छन्द र लोक छन्द बारे भइरहेको बहसलाई वैचारिक रूपमा प्राज्ञिक छलफल गरिनु पर्ने महाधिवेशनले निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रदेश न १ को नामकरण गर्दा हिन्दु धार्मिक गोत्रीय आधारमा गरिएकाले त्यसबाट लिम्बुवानको सांस्कृतिक नरसंहार गर्न खोजिएका उल्लेख गर्दै त्यस विरुद्ध भइरहेको कोशी नाम खारेजी आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने घोषणापत्रमा उद्घोष गरिएको छ । महाधिवेशनले याकथुङ लिम्बु राष्ट्रिय गीत निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । लिम्बु सांस्कृतिक परिषद्को स्थापना दिवस वैशाख ५ गते लाई वार्षिक रूपमा मनाइने निर्णय गरिएको छ ।
परिषद् किरात याकथुङ चुम्लुङको सांस्कृतिक सङ्गठन हो । परिषद्का चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन धरान-१५ स्थित चुम्लुङ हिममा पुस २४ र २५ गते सञ्चालन भएको हो ।
