_1725945816.gif)
विराटनगर : ‘कोशी’ नाम खारेजी र पुनः नामाङ्कनको माग सहित आन्दोलनमा रहेका पहिचान पक्षधरसँग प्रदेश सरकारले वार्ता गर्न तयारी गरेको वार्ता समितिका संयोजक भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कमलप्रसाद जबेगुले बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्री केदार कार्कीद्वारा गठित वार्ता समितिले प्रारम्भिक चरणको वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको उनले बताएका हुन् । आज आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘वार्ता समितिको सोमबार बस्ने बैठकले पहिचान पक्षधरसँग के-कस्ता विषयमा कसरी छलफल गर्ने भन्ने विषय टुङ्गो लगाउने छ ।’
कोशी प्रदेश सरकारले पहिचान पक्षधरसँग प्रारम्भिक चरणको वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी थालेको छ । शनिवार प्रदेश सरकारले बनाएको वार्ता समितिले प्रदेशको नामकरणको विषयमा असन्तुष्ट देखिएको पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्ने तयारी सुरु गरेको हो ।
वार्तामा सङ्घर्षको रूपमा अघि बढेको प्रदेश नामकरणको विषयलाई संविधान प्रदत्त अधिकारमा अधीनस्थ रहेर ‘सेफ ल्यान्डिङ’ गराउने विषयमा सरकारको जोड रहने उनको भनाइ छ ।
संयोजक जवेगुले पहिचान पक्षधरले उठाएका विषयलाई सम्भव भएसम्म सम्बोधन गरी छलफल प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए ।
उनले भने, ‘अहिले कानुन मन्त्रालयका सचिव बाहिर हुनुहुन्छ, भोलि उहाँ आएपछि औपचारिक रूपमा बैठक बस्छौँ ।’ उनका अनुसार सचिवसँग छलफल गरेपछि वार्ताका लागि आह्वान गरिने छ ।
वार्तामा आन्दोलनरत पक्षका मागहरू कति पूरा गर्न सकिन्छ कानुनविद्सँग परामर्श लिइने उनले बताए । उनले भने, ‘सबै दलसँग समन्वय गरेर संविधान अनुसार अघि बढ्नेछौँ ।’
वार्ता समितिका सदस्य तथा पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेश उप्रेती ‘सुशील’ले वार्ता समिति पवित्र उद्देश्यले बनेको बताए । ‘वार्ता समिति समस्यालाई अल्झाउनका लागि बनेको होइन, सकेसम्म नामकरणको समस्या समाधान गरेरै छोड्छौँ ।’
समितिको सोमबार बैठकले औपचारिक पत्र पठाएरै पहिचान पक्षधरलाई वार्ताका लागि आह्वान गर्ने बताइएको छ ।
प्रदेश सरकारको शनिवार बसेको मन्त्रि परिषद् बैठकले तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको थियो । जवेगुको नेतृत्वमा रहेको वार्ता समितिको सदस्यमा उप्रेती र सदस्य सचिवमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल रहेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा वार्ता संयोजक मन्त्री जबेगु
